बनावट कंपन्यांच्या बँक खात्यांची होणार चौकशी


नवी दिल्ली – मोदी सरकारने काळ्या पैशाविरोधात आणखी एक निर्णायक आणि मोठे पाऊल उचलले असून त्यानुसार आता यापूर्वी नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या २.१ लाख बनावट कंपन्यांच्या बँक खात्यांची कसून तपासणी करण्याचा कामाला सूरुवात झाली आहे. बनावट कंपन्यांच्या संचालक आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे दणाणले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामुळे नोटाबंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय फोल ठरल्याचे निष्पन्न झाले होते. पण बनावट कंपन्यांविरोधातील ही निर्णायक कारवाई आता नोटाबंदीचे सकारात्मक फलित असल्याचा दावा सरकारला करता येऊ शकतो.

या बनावट कंपन्या एका झटक्यात सरकारच्या यापूर्वीच्या निर्णयामुळे इतिहास जमा झाल्या होत्या. या कंपन्यांचे संचालक आणि अन्य अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार रद्द झाले होते. त्यामुळे त्यांना कंपनीच्या बँक खात्यामधून कोणतेही व्यवहार करता येत नव्हते. तसेच भविष्यात या संचालक व अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. भारतीय घटनेतील कलम २४८(५) नुसार करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे भविष्यात या कंपन्यांवर आणखी कडक कारवाई होणार, हे जवळपास निश्चित आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या २,०९,०३२ कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर थकवला होता. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर एप्रिल महिन्यात या कंपन्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

गेल्या तीन वर्षात IT Returns विवरण पत्र न भरणाऱ्या कंपन्यांवर एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला होता. २०१३- १४ , २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांमध्ये या कंपन्यांनी विवरण पत्राची माहिती सादर केली नव्हती. त्यामुळे या कंपन्यांची व्यवहार मंत्रालयाने नोंदणीच रद्द केली. काळ्या पैशाविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने देशभरात ३०० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते.

Leave a Comment