केन्द्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. काही मंत्र्यांची कामगिरी सुमार असल्यामुळे ते पंतप्रधानांच्या कार्यक्षमतेच्या कसोटीला उतरत नाहीत पण त्यांना काही ना काही कारणाने मंत्रिमंडळातून काढून टाकता येत नाही. अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात ठेवून त्यांना किरकोळ खाते देण्यात आले आहे आणि त्यांचे सुमार कामगिरी झालेले खाते कोणा तरी समर्थ मंत्र्याला देण्यात आले आहे. किंवा त्यांना आहे तिथेच ठेवून त्यांच्यासोबत कार्यक्षम राज्यमंत्री देण्यात आला आहे. उमा भारती यांचेच उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. गंगा नदी पवित्र करणे आणि स्वच्छ करणे हा पंतप्रधानांचा आवडता कार्यक्रम आहे. त्यातल्या त्यात मनमोहनसिंग सरकारची या विषयात फार परवड झाली आहे. राहुल गांधी यांच्या कार्यकाळापासून आजवर या कामासाठी करोडो रुपये खर्च झाले आहेत. पण आताही गंगा नदी गंदा नदीच राहिलेली आहे. उमा भारती यांनाही हे खाते पुरेशा क्षमतेने सांभाळता आलेले नाही. परिणामी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकणेच उचित होते.
अर्थात त्यांना धक्का लावणे अशक्य कारण त्या साध्वी आहेत आणि त्यांना दुखावल्यास मध्यप्रदेशातल्या जातीय समीकरणाला धक्का लागतो. मग त्यांना पेयजल असे किरकोळ खाते देऊन त्यांच्याकडील गंगा नदीचे खाते नितीन गडकरी यांना देण्यात आले. पंतप्रधानांना संरक्षण खात्यासाठी मंत्री लवकर सापडला नाही. ते अनेक पर्याय शोधत राहिले पण त्यांचा हा शोध ठराविक दोन ते तीन मंत्र्यांपर्यंतच येऊन थांबायला लागला. त्यांना चांगला संरक्षण मंत्री मिळाला नाही. शेवटी निर्मला सीतारमण यांना हे काम देण्यात आले. भारतीय जनता पार्टीचे २९० खासदार लोकसभेवर निवडून आले आहेत पण त्यातून मंत्री निवडताना पंतप्रधानांना भरपूर चांगली माणसे सापडत नाहीत. देशात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले आहे तेव्हा लोकसभेवर निवडून आलेल्या आणि संघाची पार्श्‍वभूमी असलेल्या खासदारांतूनच मंत्र्यांची निवड होणे अपेक्षित होते. केन्द्रीय मंत्री हा लोकसभेचाच सदस्य असावा असा काही कडक नियम नाही. राज्यसभेचा सदस्यही मंत्री होऊ शकतो. अगदी कोणत्याही सदनाचा सदस्य नसणारालाही मंत्री होता येते मात्र मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत त्याला निवडून यावे लागते. अर्थात हा नियमाला अपवाद आहे आणि तशी वेळ आली तरच त्यांचा वापर केला जात असतो.
यापूर्वी कोणत्याही सरकारने या अपवादाचा वापर केलेला नाही असे नाही. दहा वर्षे पंतप्रधान असलेले मनमोहनसिंग हे राज्यसभेचे सदस्य होते. ते जनतेतून थेटपणे लोकसभेत कधी निवडून आलेच नाहीत. असे किती मंत्री सरकारमध्ये असावेत यालाही घटनेने काही बंधन घातलेले नाही पण असेच मागल्या दाराने संसदेत आलेल्यांवर सरकारची जबाबदारी सोपवायची असेल तर मग लोकसभा हवीच कशाला ? राष्ट्रपती रामनाथ कोविंेद आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हे दोघेही प्रदीर्घ काळ राज्यसभेचेच सदस्य होते. आताही मोदी सरकारमध्ये राज्यसभेचे सदस्यचप्रामुख्याने आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि आता संरक्षण मंत्री झालेल्या निर्मला सीतारमण हे सारे राज्यसभेचेच सदस्य आहेत. नरेन्द्र मोदी यांना आता २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. म्हणून त्यांना चांगली कामगिरी करून सरकारची प्रतिमा सुधारणारे मंत्री घ्यावे लागले पण त्यासाठी त्यांना थेट लोकांतून निवडून आलेल्या खासदारांत चांगले मंत्री मिळाले नाहीत म्हणून त्यांना अपवादाचा अधिक वापर केला आणि राज्यसभेचे सदस्य आणि गैरसदस्य लोकांनाच मंत्री केले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही माणसे तयार करणारी मूस आहे असे नेहमी संघाचे नेते सांगत असतात. नित्य संघाच्या शाखेवर हजेरी लावणारा स्वयंसेवक म्हणजे समाजाचे नेतृत्व करणारा आदर्श नेताच असतो असे सांगितले जाते. मग माणसे तयार करणार्‍या या कारखान्यात तयार झालेल्या लाखो नेत्यांतून देशाला ४० ते ५० मंत्री का मिळत नाहीत? मोदींच्या मंत्रिमंडळाकडे नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की या मंत्रिमंडळात या मुशीतून तयार झालेले १० – २० स्वयंसेवकही नाहीत. बाकीचे सगळे मंत्री हे एकतर संघाशी संबंधित नसलेले कार्यकर्ते आहेत किंवा सुषमा स्वराज यांच्याप्रमाणे अन्य पक्षातून आलेले आहेत. त्यातही सरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेल्यांचीही संख्या मोठी आहे. संघात असा व्यापक दृष्टीकोन असणारे कार्यकर्ते का तयार होत नाहीत? आज भारताच्या जनतेने संघाकडे आपले नेतृत्व सोपवले आहे. संघाचे नेते वारंवार राष्ट्र उभारणीच्या बाता मारतात पण प्रत्यक्षात राष्ट्रउभारणीची सूत्रे जनतेने त्यांच्या हातात दिली आहेत तेव्हा राष्ट्राची उभारणी करणारे कारभारी त्यांना देता येत नाहीत. संघाच्या स्थापनेला ९० वर्षे झाली या काळात जमाना बदलला पण संघाचे शिक्षण काही बदलले नाही. संघाची शाखा त्याच त्या वर्तुळात फिरत आहे. संघ बदलत्या जगाची दखल घेऊन नव्या दमाचे नव्या मनुतले कार्यकर्ते तयार करत नाही. उलट आपली कार्यपद्धती ९० वर्षात आहे तशीच कशी राहिली आहे हे संघाचे नेते अभिमानाने सांगत असतात.