नोटाबंदीने काय निष्पन्न झाले यावर घनघोर वाद जारी आहे. खरे तर यावर वादही होण्याची गरज नाही कारण या निर्णयाने अनेक कंपन्यांचे काळे व्यवहार उघडकीस आले आहेत. आता आता सरकारने याच निर्णयाचा एक परिणाम म्हणून देशातल्या आणि परदेशातल्या दोन लाख ९ हजारा बोगस कंपन्या बरखास्त करण्यात आल्या असल्याचे जाहीर केले आहे. या कंपन्या स्थापन तर झालेल्या आहेत आणि काही तरी कारभार करीत असल्याचा देखावा तरी करीत आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांचा कारभार जसा हवा होता तसा चालू नसल्याचे तपासणीत आढळून आले. त्यांचे कर्मचारी नाहीत. कार्यालय आहे पण ते केवळ डाक खात्याकडे नांेंदण्यात आले आहे. त्या पत्त्यावर जाऊन चौकशी केली असता तिथे कुलूप असल्याचे आढळते.
त्या नावावर कसलाही व्यवहार केलेला नसतो. म्हणजे या कंपन्या कोणाचा तरी काळा पैसा जिरवण्यासाठी केवळ स्थापन केलेल्या असतात. अशा कंपन्यांना आता सरकारनेच टाळे ठोकले आहे. या कंपन्यांच्या नावावर केवळ काही पैसे वळवण्यात आले असल्याचे दिसून येते. आता या कंपन्यांचे व्यवहार बंद असल्यामुळे त्यांच्या खात्यावर पैसा वळवणारांची गैरसोय होणार असून आपला काळा पैसा आता कसा आणि कोणाच्या नावावर वळवावा असा प्रश्‍न सतावणार आहे. कारण या कंपन्यांची बँक खाती सील करण्यात आली आहेत. कंपनी कायद्याच्या २४८ व्या कलमाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे.
आजवर कोणत्याच सरकारने अशी कारवाई केली नव्हती पण मोेदी सरकारने काळ्या पैशावर करावयाच्या कारवाईचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलले आहे. या कंपन्यांत बेनामी पैसा वळवला जायचा. तसा तो वळवता येत नसे पण ती कंपनी आपली भागीदार आहे असे सांगून तिला हा पैसा दिला जात असे. पण ती कंपनी निराळी आणि बहुतेक कंपन्या परदेशात असल्याने तिथल्या कायद्यानुसार तिला तिथे आयकर लावला जात नसे. त्यामुळे तिथे कंपनीच्या संचालकांच्या नावे बँक खाती उघडून त्यांत हा पैसा जमा होत असे. तिथले कायदे वेगळेच असल्याने हा पैसा तिथे गुंतवलाही जायचा आणि त्या गुंतवणुकीवरचा नफा म्हणून तोच पैसा राजरोसपणे भारतात येत होता. तो पैसा भारतात आणताना आपण परदेशातून पैसा कमावून भारतात आणत आहोत असे भासवले जायचे पण प्रत्यक्षात कायद्यातल्या काही पळवाटांचा फायदा घेऊन भारतातलाच पैसा भारतात आणलेला असायचा.