बँकांच्या अनुत्पादक कर्जखात्यांची समस्याही बिकट
नवी दिल्ली: औद्यागिक उत्पादनात मंदीसदृश परिस्थिती आणि राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मागील आर्थिक वर्षांपासून बँकांकडे कर्जाच्या मागणीतही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने व्याजदरात कपात करूनही त्याला प्रतिसाद नसल्याने कर्जाच्या मागणीत वाढ होत नाही.
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये कर्जाचे वितरण केवळ ८. १ टक्क्याने वाढले आहे. यापूर्वीच्या वर्षात वाढीचे प्रमाण १०.९ टक्के एवढे होते. एकीकडे कर्जाची मागणी नाही; मात्र कमी व्याज असूनही बँकांमध्ये येणाऱ्या ठेवींचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातच नोटबंदीनंतर नागरिकांना आपल्याकडील मोठ्या नोटांमधील रक्कम बँकांमध्ये जमा करण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. त्यामुळे बँकांकडे निधी पडून आहे; मात्र कर्ज घेण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही; अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.
सन २०१५- १६ या आर्थिक वर्षात बँकांमधील ठेवींच्या वाढीचे प्रमाण ९.३ टक्के होते. मात्र सन २०१६-१७ या वर्षात ही वाढ तब्बल १५.९ टक्के इतकी झाली आहे. कर्जात वाढ होत नसल्यामुळे बँकांचे उत्पन्न वाढत नाही आणि वाढत्या ठेवींवर व्याज देणे तर भागच आहे; अशा कात्रीत बँका सापडल्या आहेत. अर्थातच बँका ठेवींवरील व्याजदर कमी करीत आहेत. याचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम केवळ ठेवींच्या व्याजावर उदरनिर्वाह करणारे जेष्ठ नागरीक आणि मध्यमवर्गयांवर होत आहे.
याशिवाय दीर्घकाळापासून बँकासमोर अनुत्पादक कर्ज खात्यांचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि बँका प्रभावी उपाय करण्याच्या प्रयत्नात असल्या; तरीही त्याचे दृश्य परिणाम अजून दिसून आलेले नाहीत. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जाचा धोका टाळण्यासाठी बँका मोठ्या उद्योगांना कर्ज देण्यास फारशा उत्सुक नाहीत. नोटाबंदी आणि मंदीसदृश परिस्थिती यामुळे औद्योगिक उत्पादनांना बाजारपेठ नसल्याने उद्योगही विस्तारीकरण करणे अथवा नव्याने उद्योगात गुंतवणूक करणे तालात आहेत.
यातून काही प्रमाणात तरी मार्ग काढण्यासाठी आता काही बँकानी वाहन आणि घरासारख्या तुलनेने लहान; मात्र सुरक्षित अशा वैयक्तिक कर्जाला अधिक चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता काही सण येत असल्यामुळे बर्‍याच बँकानी काही कर्जावरील व्याजदर किंवा प्रक्रिया शुल्क कमी केले आहे. दमात्र रियल इस्टेट उद्योगातही मरगळीचे वातावरण असल्याने या प्रयत्नांना कितपत यश येणार ही शंकाच आहे.