नवी दिल्ली – नोटबंदी फायद्याची ठरली कि तोट्याची यावरून सध्या गदारोळ होत असला तरी नोटबंदीचा निर्णय शेती आणि छोट्या उद्योगांना घातक ठरल्याची वस्तुस्थितीवर आला लक्ष वेधण्यात येत आहे. परिणामी त्याचा फटका आगामी काळात मोदी सरकारला बसतो का ? हा मुद्दाही जसा चर्चेला येणार आहे त्याहीपेक्षा मोदींच्या निर्णयाला समर्थन देणारेही आता टीका करण्यासाठी सरसावल्याचे चित्र आहे.
नोटाबंदी फसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाल्यानंतर केंद्र सरकारवर सर्वत्र टीका होत असताना आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघ आणि भारतीय किसान संघानेही सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका शेती आणि छोटय़ा उद्योगांना बसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
नोटाबंदीचे गंभीर परिणाम बांधकाम क्षेत्र, छोटे उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील मजुरांना भोगावे लागत आहेत. देशातील २५ टक्के आर्थिक व्यवहारांवर नोटाबंदीचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे स्पष्ट मत भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष साजी नारायणन यांनी मांडले आहे. मजुरांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करा, किमान मजुरीचा दर वाढवा, मजुरीसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करा या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. नोटाबंदीनंतर सरकारच्या महसुली उत्पन्नात वाढ झाली तर आता शेतकऱयांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे, विशेष निधी द्यावा, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केवळ एक टक्का तरतूद आहे. त्यात वाढ करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.