शेतकर्‍यांचे धोरण ओळखा

sheti2

आंध्र प्रदेशातले पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी हे दोन जिल्हे म्हणजे तांदळाचे कोठार. भारतात तांदळाच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत आंध्र आणि पंजाब ही दोन राज्ये प्रसिद्ध आहेत. आंध्रात पिकणार्‍या तांदळापैकी ६० टक्के  तांदूळ  पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी या दोन जिल्हयात पिकतो. पण या जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांनी यंदा तांदळाचा  म्हणजे साळीचा (ज्याला विदर्भात धान आणि कोकणात भात म्हटले जाते) पेराच केला नाही. तसा काही कोणा संघटनेने ठरवून निर्णय घेतलेला नाही पण शेतकर्‍यांनीच आपल्याला आलेल्या अनुभवावरून आणि मिळणार्‍या भावाचा विचार करून धान पेरणे किफायतशीर ठरणार नाही असा अंदाज घेतला आणि यंदा धानाच्या ऐवजी दुसरी पिके घेतली. महाराष्ट्रातही गेल्या दोन तीन वर्षात रबी ज्वारीच्या बाबतीत असाच अनुभव येत आहे. ज्वारीला गरिबाचे खाणे म्हटले जाते. पण ते पीक आता परवडत नाही म्हणून अनेक शेतकर्‍यांनी ही ज्वारी पेरणे कमी केले आहे. खरे तर ज्याला या ज्वारीचे अर्थशास्त्र माहीत आहे विशेषतः रबी ज्वारीची काढणी आणि राशी करताना मजूर वर्ग शेतकर्‍याची किती पिळवणूक करीत असतात हे माहीत आहे त्यांना यामागचे कारण समजेल.
    एवढा त्रास असून आणि परवडत नाही तरीही ज्वारीचे पीक अजून घेतले जातेच कसे याचे त्यांना आश्चर्य वाटते. पण घरी पाळलेल्या जनावरांना कडबा लागतो म्हणून हे पीक घेतले जात आहे. नसता ते मागेच बुडले असते. तीच गत गोदावरी जिल्ह्यातल्या धानाची झाली आहे. ते पीक घेणे परवडत नाही. त्याचे बी, मेहनत आणि काढणी यांचा मेळ घालून हिशेब केला तर या पिकाला लागणारा खर्च मोठा आहे असे लक्षात येते आणि त्यामानाने सरकार या धानाला देत असलेला दर कमी आहे असे दिसते. तेव्हा धान पीक न घेतलेलेच बरे असा विचार या लोकांनी केला. हा अनुभव तसा काही गोदावरी जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांनाच आलेला आहे असे नाही तर सगळ्याच भुसार पिकांच्या बाबतीत यायला लागला आहे. उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि त्यामानाने सरकार देत असलेला किमान हमी भाव कमी आहे म्हणून शेतकर्‍यांनी ज्वारी, धान, उडीद, मूग ही पिके घेणे कमी केले आहे आणि त्या ऐवजी नगदी पिके घ्यायला सुरूवात केली आहे. ३० वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी जे अर्थशास्त्र मांडले त्यात असा इशारा दिला होता की सरकार शेतकर्‍यांना योग्य भाव देत नसेल तर शेतकरी एक दिवस शेतीच करणे सोडून देतील.        

मग या जनतेला धान्य आणि कृषिमाल किती महाग मिळेल याचा विचार करा. किबहुना जोशी यांनी शेतकर्‍यांनी याबाबत काही डावपेच लढवावेत असे आवाहन केले होते. जे पीक घेणे परवडत नाही ते मी घेणार नाही असा शेतकर्‍यांनी निर्धार करावा असे ते म्हणत असत पण भारतातला शेतकरी मोठा भोळा. भाव मिळाला तर देवाची दया आणि नाही मिळाला तर आपले नशीब असे म्हणून तो गप्प बसतो. या परिस्थितीवर मात करण्याचा तो प्रयत्न करीत नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न त्याने देवावर सोपवलेला असतो. प्रत्यक्षात तो प्रश्न शेतीमाल फुकटात लाटायला सोकावलेल्या शहरी ग्राहक नामक दानवाच्या हातात असतो. आपण कितीही पाडून भाव दिला तरीही हा शेतकरी पुढच्या वर्षीही देवाचे नाव घेऊन पुन्हा तेच पीक घेतो हे या ग्राहकांना माहीत असते. तेव्हा या लोकांशी थोडा डावपेच खेळला पाहिजे आणि शेतकर्‍यांनी थोडा धूर्तपणा करायला पाहिजे. शरद जोशी यांनी ही गोष्ट ३० ते ३५ वर्षांपूवीं सांगितली. शेतात पेरलेले बी चार दोन दिवसात उगवून येते पण लोकांच्या मनात पेरलेला विचार  उगवून यायला ३० वर्षे लागतात. हा विचार आता उगवून यायला लागला आहे आणि आपसूकच हे शेतकरी बाजाराचा अंदाज घेऊन पेरणी करण्याची कोशीश करायला लागले आहेत.
    त्यांना बाजाराचा अंदाज नेमका येईलच असे नाही. आला तरीही त्यांचा माल पाडून घेणारे व्यापारी, ग्राहक आणि सरकार हे त्याचे तीन शत्रू मिळून त्याच्या डावपेचाला शहही देतील पण काही का असेना आता शेतकरी देवाच्या दयेऐवजी आपल्या मनाने आणि अर्थशास्त्राचा विचार करून शेती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे स्वागतार्ह आहे. त्याला असे करण्यास परिस्थितीने भाग पाडले आहे. गोदावरी जिल्ह्यातला संदेश आता राज्यभरात जाईल आणि  शेतकरी केवळ परवडणारीच पिके घ्यायला लागतील तर  ग्राहकांना काही शेती माल अतीशय महागात घ्यावा लागेल.  याबाबत कमालीचा असमतोल झालेला दिसेल. कांदा एकदमच ७० ते ८० रुपयांपर्यंत गेला, तुरीची दाळ १२०  रुपयांपर्यंत गेली आणि खाद्य तेल कायमच महाग होऊन गेले. असे प्रकार अनुभवास येतील. असे होता कामा नये.  शेतकर्‍यांच्या मालाला उत्पादन खर्चाचा विचार करून आणि काही प्रमाणात फायदा होईल याचा विचार करून योग्य भाव दिला पाहिजे.  असे न केल्यास शतकरीही व्यापारी वृत्तीने वागायला लागेल. शेतकर्‍यांना कायम न्याय देणारी यंत्रणा राबवणेच यासाठी आवश्यक आहे. तशी न राबवल्यास परवडत नाही म्हणून तो शेतीही बंद करील.