मोदी सरकारने गतवर्षी बजेट १ फेब्रुवारीला सादर करून नवा पायंडा पाडला व त्याचबरोबर गेली १५० वर्षे पाळले जात असलेले एप्रिल ते मार्च हे वित्त वर्ष बदलून जानेवारी ते डिसेंबर करण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी हा बदल होण्यास आणखी किमान दोन वर्षे लागतील असे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यंदा बजेट आणखी १५ दिवस अलिकडे सादर केले जाईल मात्र वित्त वर्ष एप्रिल ते मार्च असेच ठेवले जाणार असल्याचे संबंधित सूत्रांकडून समजते.
वित्त वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्यासंदर्भात एक कमिटी स्थापली गेली होती. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी २१ जुलैला संसदेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना वित्त वर्ष बदलण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार देशात नुकत्याच लागू झालेल्या जीएसटीमुळे आर्थिक क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. त्याचबरोबर नोव्हेंबरमध्ये लागू केलेल्या नोटबंदीमुळे उद्योग व्यवसायांपुढे अनेक अडचणी आल्या त्याही अजून सुरळीत झालेल्या नाहीत. जीएसटी व नोटबंदीचा परिणाम दूर होण्यास आणखी कांही काळ वाट पहावी लागणार आहे. त्यात २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. या सर्वांचा विचार करता वित्त वर्ष बदलण्याचा निर्णय २०१९ नंतर घेतला जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.