दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी कालचा सोमवारचा दिवस आशादायकही ठरला आणि दुसर्‍या बाजूला धक्कादायकही ठरला. बवाना विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत आम आदमी पार्टीचा उमेदवार विजयी झाला. गेल्याच महिन्यात झालेल्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या राजौरी बाग या वॉर्डात भारतीय जनता पार्टीने आम आदमी पार्टीकडून विजय खेचून घेतला होता. आम आदमी पार्टीला तिथे पराभवाचे तोंड बघावे लागले. परंतु या पोटनिवडणुकीनंतर झालेल्या बवाला विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटनिवडणुकीत आम आदमी पार्टीने राजौरी बागच्या पराभवाचा बदला घेतला. बवाला मतदारसंघात आम आदमी पार्टीचा विजय झाला असला तरी त्या विजयालासुध्दा काही मर्यादा आहेत. यावर चर्चा झाली. पण शेवटी विजय तो विजय.
या विजयानंतर आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर जल्लोष केला. कारण भारतीय जनता पार्टीची विजयी घोडदौड रोखण्यात आपल्याला यश आले आहे असे त्यांना वाटते. ते काहीही असले तरी आम आदमी पार्टीचा उमेदवार विजयी झाला आहे हे मान्यच करावे लागेल. परंतु या राजकीय विजयाचा जल्लोष साजरा करत असतानाच आम आदमी पार्टीला आणि वैयक्तिकरित्या अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. या उच्च न्यायालयात सध्या अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील अब्रु नुकसानीच्या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. हा खटला त्यांच्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दाखल केला आहे. या खटल्याची सुनावणी वेगाने होऊन नये अशी मागणी करणारा अर्ज केजरीवाल यांनी सादर केलेला होता. तो उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
अरविंद केजरीवाल हे या खटल्यामध्ये वेळकाढूपणाचे डावपेच खेळायला लागले आहेत. परंतु अरुण जेटली यांनी त्यांना चांगलेच पेचात पकडले आहे. उपलब्ध पुराव्यावरून तरी अरविंद केजरीवाल हा खटला हरणार असे दिसत आहे. परंतु खटला गमावण्याची ही वेळ थोडीशी पुढे ढकलावी यासाठी केजरीवाल यांची धडपड जारी आहे. परंतु उच्च न्यायालय मात्र हा खटला वेगाने चालवून तो लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या बाबतीत आग्रही आहे. म्हणून खटला सावकाश चालवण्याचे केजरीवाल यांची मागणी केवळ फेटाळूनच लावली आहे असे नाही तर असा अर्ज केल्याबद्दल केजरीवाल यांच्यावर कडक ताशेरे झाडले आहेत.