ज्यांचा उल्लेख सध्या ओबीसी असा केला जातो म्हणजे अदर बॅकवर्ड क्लासेस त्यांना घटनेत आणि कायद्यात मात्र नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग असा शब्द वापरला जातो. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती अशा जाती वगळता आणि सवर्ण वगळता ज्या मागासवर्गीय जाती शिल्लक राहतात त्यांना ढोबळमानाने ओबीसी म्हणण्याची प्रथा आहे. प्रदीर्घ काळपासून या वर्गाविषयीचा विचार सुरू आहे. त्यांना द्यावयाच्या सवलतींचा विचार करण्यासाठी १९७८ साली मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधान असताना न्यायमूर्ती मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. या आयोगाने ८४ साली आपला अहवाल सादर केला. परंतु तेव्हा सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने तो आयोग दडपून ठेवला. १९८९ साली मात्र विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांनी तो प्रसिध्द केला आणि तिथून ओबीसी हा नवीन वर्ग राजकारणात प्रभावी ठरला.
२७ टक्के आरक्षण घेणारा हा वर्ग हा एक वर्ग आहे असे मानले जाते. परंतु ज्यांना ओबीसी म्हटले जाते अशा ३०० पेक्षाही अधिक जाती आहेत. त्या जातींमध्ये काही जाती तुलनेने पुढारलेल्या तर काही तुलनेने मागासलेल्या आहेत. त्यांची स्थिती समान नसली तरी राजकीयदृष्ट्या मात्र हा वर्ग संघटित राहिला आणि ओबीसी ही एक मतपेढी निर्माण झाली. तिचा वापर करून मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार आदी नेते राजकारणाता प्रभावी ठरले. गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने मात्र या राजकारणाला शह दिला. ओबीसी या वर्गामध्ये ३०० जाती असल्या तरी त्यातल्या प्रभावी ठरलेल्या यादव जातींनीच संघटित ओबीसी वर्गाचे फायदे घेतले. ही गोष्ट भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी वर्गातील यादवेतर जातींच्या लक्षात आणून दिली. या पक्षाने गेल्या निवडणुकतील यादवेतर ओबीसींना अधिक तिकिटे दिली.
त्याचा परिणाम म्हणजे ओबीसी वर्ग फुटला आणि यादव जातीच्या प्रभावी नेत्यांना धक्का बसला. आता भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी वर्गातील पुढारलेल्या जाती आणि मागासलेल्या जाती असे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक आयोगही नेमला आहे. त्यामुळे १९९० पासून आजपर्यंत ओबीसी नावाची राजकीय प्रभावी शक्ती आता वेगळ्या स्वरूपात व्यक्त होणार आहे. मराठा, जाट, पटेल या जातींची ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. या मागणीच्या संदर्भात आता ओबीसी वर्गाचे विभाजन अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.