देशात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापराची सुरवात करण्यास केंद्र सरकार पुढकार घेणार असल्याचे समजते. येत्या पाच वर्षात राज्य तसेच केंद्र सरकारी विभागांसाठी वापरल्या जाणार्‍या वाहनांतील ५० टक्के वाहने इलेक्ट्रीक असतील असे एनर्जी एफिशियन्सी सर्विसेस लिमिटेड या उर्जा मंत्रालयाखाली काम करणार्‍या संस्थेने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी उर्जा मंत्री पियुष गोयल यांनी २०३० पर्यंत भारतात फक्त इलेक्ट्रीक वाहने विकली जातील अशी घोषणा केली होती.
उर्जा मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारकडूनच या क्षेत्रातील कंपन्यांना १ लाख कोटींचा व्यवसाय मिळणार आहे. २०३० पर्यंत खरोखरच इलेक्ट्रीक वाहनेच विकली गेली तर हा व्यवसाय सुरवातीला १० लाख कोटींचा होणार आहे. दिग्गज ऑटो कंपन्यांशी या संदर्भात सरकारने बोलणी केली असून महिंद्रा, टाटा या कंपन्यांशी चर्चाही झाली आहे. या कंपन्यांनी योग्य वातावरण मिळाले तर इलेक्ट्रीक वाहन बाजार विकसित करण्यास सहाय्य करण्याचे मान्य केले आहे. इएफएसएलने गेल्या आठवड्यात १० हजार मिड साईज इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीसाठी निविदा काढल्या आहेत. सरकारी इलेक्ट्रीक वाहने चार्ज करण्यासाठी सरकारी कार्यालयातच व्यवस्था केली जाणार आहे.
सरकार अशा कार घेताना एका चार्जमध्ये किमान १५० किमी जाऊ शकतील अशा वाहनांना पसंती देणार आहेत. सध्या या कारच्या किंमती जास्त आहेत त्या कमी करणे हे सरकारपुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. चार दरवाजांच्या या कारसाठी किमान १५ लाख रूपये मोजावे लागत आहेत. मात्र उत्पादन वाढले व त्या प्रमाणात मागणी वाढली तर याच कांर निम्म्या किमतीत उपलब्ध होऊ शकतील असे सांगितले जात आहे.