सरकारी महामार्ग लिझवर दिले जाणार


सरकारी पैशातून बनत असलेले राष्ट्रीय महामार्ग लिझवर म्हणजे भाडेकरारावर देण्याची योजना रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून आखण्यात आली असून असे १०० महामार्ग लिझवर दिले जाणार आहेत. यातून सरकारला ७५ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या टप्प्यात असे ११ महामार्ग लिझवर देण्याचा प्रस्ताव असून त्यातून सरकारला ६५०० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.

संबंधित विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हे महामार्ग टोल, ऑपरेट व ट्रान्स्फर योजनेनुसार लिझवर दिले जातील. पहिल्या टप्प्यातील ११ महामार्गात गुजराथमधील चार व आंध्रातील सात महामार्गांचा समावेश असून त्यांची एकूण लांबी ७०० किमी आहे. पेन्शन फंड, पीई फर्म अशा संस्थाही एकाचवेळी पेमेंट करून हे महामार्ग लीझ वर घेऊ शकणार आहेत. हे महामार्ग ३० वर्षांच्या लीझवर दिले जातील. त्यांची देखभाल टोलवसूली करून संबंधित संस्थांनी करायची आहे. सप्टेंबरच्या मध्यावर या संदर्भातल्या बोली लावल्या जाणार असून त्यात अनेक परदेशी कंपन्यांनीही रूची दाखविली असल्याचे सांगितले जात आहे. यातून गुंतवणूकदारांना चांगले रिटर्न मिळणार आहेत.

भारतात दरवर्षाला टोल वसुली ७ ते ८ टक्कयांनी वाढते आहे असेही एका सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.

Leave a Comment