Skip links

कॅगने काढले मुख्यमंत्र्यांकडील गृहखात्याचे वाभाडे !


मुंबई – राज्यातील पोलीस दल दहशतवादी हल्ले, नक्षली कारवाया, सामाजिक असंतोष, आंदोलने आदी कारणांमुळे उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज असणे आवश्यक असतानाही, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील गृह खात्याच्या दिरंगाईमुळे आणि वेळकाढूपणामुळे पुरते रखडल्याचा स्पष्ट ठपका सन २०१७ च्या अहवालात देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. केंद्र सरकारकडून याच दिरंगाईपोटी, २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत आधुनिकीकरणासाठी मिळणारा तब्बल २६५.३८ कोटींचा निधी राज्य शासनास मिळालाच नाही.

पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाचे वार्षिक कृती आराखडेच सन २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत रखडल्यामुळे, त्यांना विलंबाने मान्यता मिळाली व त्यामुळे वेळेवर निधी प्राप्त न झाल्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत मुक्त केलेल्या ४९१.९६ कोटींच्या निधीपैकी केवळ ३८ टक्के, म्हणजे १८७.०७ कोटी एवढा निधी गृह विभाग खर्च करू शकला होता, तर साधनसामग्रीसाठी असलेल्या निधीपैकी ८८ टक्के निधीचा वापरच झाला नव्हता.

दिवसेंदिवस राज्यातील कायदा सुव्यवस्था स्थितीचे वाभाडे निघत असताना, एका बाजूला अपुरी साधनसामग्री आणि दुसरीकडे नऊ जिल्ह्य़ांतील जिल्हा शस्त्रागारे आणि पुणे येथील मध्यवर्ती कोठारात मात्र, आधुनिक शस्त्रांचा मोठा साठा पडून असल्याच्या गंभीर बाबीवरही कॅगने बोट ठेवले आहे. शस्त्रास्त्रांचे क्षेत्रीय कार्यालयांना वाटप न करता मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रसाठा राखून ठेवण्यामागील कोणतीच ठोस कारणे गृह विभाग देऊ शकला नाही, ही बाबही कॅगने अधोरेखित केली आहे.

Web Title: CAG has removed the home ministry from the chief ministers!