महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. तसे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे सुध्दा स्वच्छ प्रतिमेचेच मुख्यमंत्री होते. परंतु त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या मित्र पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांमुळे त्यांचे सरकार बदनाम झाले. शिवाय त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षातील अनेक नेत्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केले. त्यादृष्टीने फडणवीस हे चव्हाण यांच्यापेक्षा बर्‍यापैकी नशीबवान आहेत. कारण त्यांच्या मंत्रिमंडळात किंवा मित्रपक्षात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सहकार्‍यांएवढे भ्रष्ट नेते नाहीत. परंतु सध्या महाराष्ट्रात विरोधी बाकांवर काम करणार्‍या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्य सरकारचा कारभार भिंग लावून तपासायला सुरूवात केली आहे. या कारभारामध्ये भ्रष्टाचार असल्याचा मोहरीएवढा पुरावा सापडला तरी त्यावर हे विरोधी नेते प्रचंड आरडाओरडा करून सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असा आरडाओरडा करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा दुरून वास जरी आला किंवा भ्रष्टाचार सूचित करणारे एखादे वाक्य जरी सापडले तरी त्यावरून विरोधी नेते प्रचंड गोंधळ घालायला लागले आहेत.
या सगळ्या गदारोळात एक आश्‍चर्याची गोष्ट दिसत आहे. राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा उघड उघड भ्रष्टाचार माहीत झालेला असूनही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा एकही नेता त्या भ्रष्टाचाराबद्दल ब्रही उच्चारत नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून श्री. सुभाष देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराचे दरमहा एक प्रकरण स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आणि एका राज्यस्तरावरच्या दैनिकातही प्रसिध्द झालेले आहे. सुभाष देशमुख यांची वाटचाल फ्रॉम रॅग टू रिच अशी झालेली आहे. त्यांचे वडील प्राथमिक शिक्षक होते आणि सुभाष देशमुख यांनी आपल्या उमेदीच्या वयात काही दिवस कामगार म्हणून तर काही दिवस शेतमजूर म्हणून काम केलेले आहे. आता मात्र ते अब्धाधिश आहेत. त्यांचे तीन साखर कारखाने गेल्या १५ वर्षात उभे राहिलेले आहेत. ते उभे करताना त्यांनी काही वाहतूक कंत्राटदार, काही शेतकरी आणि काही तर शेतमजूर यांच्या नावावर त्यांच्या परस्पर कर्ज उचललेले आहे. ज्यांच्या नावाने कर्जे उचलली त्यांना कर्जाची कसलीही कल्पना नाही. मात्र त्यांच्याच कर्जावर कारखान्याचा डोलारा उभा आहे. अर्थात, अशी कर्जे घेताना बँकांच्या अधिकार्‍यांशी संगनमत केलेले आहे. म्हणूनच ज्यांच्या नावाने कर्ज आहे त्यांना कसलीही कल्पना न देता कर्जे मंजूर झालेली दिसत आहेत. आता या अज्ञानी कर्जदारांना बँकेच्या वसुलीच्या नोटिसा जात आहेत.
अशी नोटीस येते तेव्हा तो कर्जदार चक्रावून जातो. मात्र त्याला नोटीस गेल्याची माहिती कारखान्याला मिळताच कारखान्यातून त्याचा कर्मचारी बँकेत जाऊन ते कर्ज चुकते करतो आणि त्या शेतकर्‍याच्या किंवा अज्ञानी कर्जदाराच्या घरी जाऊन त्याचे कर्ज फेडल्याचे प्रमाणपत्र देऊन येतो. अशा लोकांच्या परस्पर आणि खोट्या सह्या करून बेकायदारित्या कर्जे मंजूर झाली असली तरी तो कर्जदार एकदाचे ते फिटल्यामुळे पुढे कारखान्यावर कारवाई करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. परंतु असे असले तरी सहकारमंत्र्यांच्या साखर कारखान्याची उभारणी करताना बनावट सह्या करून, कर्जदाराला अंधारात ठेवून कर्जे काढली आहेत. हा फौजदारी गुन्हा काही लपून राहत नाही. या प्रकरणाचे अनेक तपशील येथे देता येतील परंतु प्रश्‍न या भ्रष्टाचाराचा नाही. फडणवीस सरकारला बदनाम करण्यासाठी अणूएवढा पुरावा सापडला तरी त्यावरून मोठा गोंधळ घालणार्‍या विरोधकांना सहकारमंत्र्यांचा डोंगराएवढा भ्रष्टाचार का दिसत नाही? या प्रश्‍नावरून अद्याप तरी विधिमंडळात कसलीही चर्चा का उपस्थित केली जात नाही?
या संबंधात काही पत्रकारांनी खुद्द सुभाष देशमुख यांचीच भेट घेतली तेव्हा तर त्यांनी यात काहीही बेकायदा नाही, असे म्हणून हे प्रकरण उडवून लावले. या भ्रष्टाचारावरून आपल्यावर कसलीही कारवाई होणार नाही याबाबत ते पूर्णपणे निश्‍चिंत आहेत. कारण सगळेच साखर कारखाने अशाच प्रकारे भांडवल उभे करत असतात. असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे म्हणणे खरे असेल असे वाटते कारण विधानसभेत या प्रकरणावरून ज्यांनी गोंधळ घातला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे ते सगळे नेते आणि साखर कारखान्याचे मालक अशाच प्रकारे भांडवल उभे करत असणार आहेत. हे जर खरे असेल तर हा किती अब्ज रुपयांचा भ्रष्टाचार आहे याची कल्पनासुध्दा करवत नाही. कारण महाराष्ट्रातल्या अनेक खासगी साखर कारखान्यांमध्ये करोडो रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे आणि ती सगळी या मार्गाने झाली असेल तर हा ऐतिहासिक घपला ठरतो. अशा प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारीसुध्दा सहभागी असावेत ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. अन्यथा एखाद्या शेतकर्‍याला पाच-पन्नास हजार रुपयांचे कर्ज द्यायचे असले तरी या बँका किती प्रकारची प्रमाणपत्रे मागतात आणि कर्जे मंजूरर केल्यानंतर ते पैसे त्या व्यक्तीच्या खात्यातच जमा करतात. पण या प्रकरणात कर्जे एका व्यक्तीच्या नावाने मंजूर आहेत आणि मंजूर झालेल्या कर्जाची रक्कम सहकार मंत्र्यांच्या साखर कारखान्याच्या खात्यात जमा झालेली आहे. म्हणून या बँकांचीही चौकशी होण्याची गरज आहे.