नवी दिल्ली: एकीकडे सातव्या वेतन आयोगाची आस सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागून राहिली असतानाच एक खुशखबर आली आहे. आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूढे वेतनवाढीसाठी आयोगाची वाट पहावी लागणार नाही. तर, त्यांना दरवर्षीच पगारवाढ मिळण्याची शक्यता असून यासंदर्भातील बदल करण्याचा सल्ला सातव्या वेतन आयोगाचे प्रमुख जस्टिस एके माथुर यांनी सरकारला दिला आहे.

दरम्यान, पगारवाढीसाठी दरवर्षी काय निकष असतील तसेच, वेतन आयोगांवर अवलंबून असलेली सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढीच्या प्रक्रियेऐवजी दरवर्षी पगारवाढी करता येईल का? यावर अभ्यास करण्यात येणार आहे. सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोझा दरवर्षी पगारवाढ दिल्यास वेतन आयोगामुळे कमी होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

याबाबत कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सचे अध्यक्ष के. के. एन. कुट्टी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने पगारवाढीसंदर्भात संकेत दिले आहेत. पण या पगारवाढीचे स्वरुप कसे असेल, कोणत्या आधारावर पगार वाढवली जाईल, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात चर्चेसाठी सरकार ज्यावेळी आम्हाला बोलावेल, त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ, असेही म्हटले आहे.