स्विस बँकांतून दडविलेल्या काळ्या पैशांसदर्भातली सर्व माहिती नियमित स्वरूपात भारत सरकारला देण्याचा मार्ग मोकळा होत असून अशा प्रकारे ऑटोमॅटिक माहिती देवाणघेवाण करारास स्विस सरकारने मान्यता दिली आहे. या करारानुसार भारतीयांच्या संशयित खात्यांबद्दल सरकारकडे माहिती पाठविली जाणार असली तरी या खातेधारकांबाबत गुप्तता करार भारताला पाळावा लागणार आहे.
भारताचे सुरक्षा व गोपनियता कायदे पुरेसे सक्षम असल्यामुळे स्विस सरकारकडून ही मान्यता मिळाली असल्याचे समजते. भारत व अन्य ४० देशांतील नागरिकांच्या संशयित खात्यांसदर्भातील सूचना देवाणघेवाण व्यवस्थेला जूनमध्येच मंजुरी दिली गेली होती. हा करार २०१८ पासून लागू होणार आहे व प्रत्यक्षात माहिती देवाणघेवाणीची सुरवात २०१९ पासून होईल असेही समजते.