नवी दिल्ली : ग्रॅच्युएटीसाठीचा निर्धारित कालावधी कमी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असून यासंदर्भातील प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास एक वर्षानंतर नोकरी सोडणार्यास किंवा नोकरीवरुन काढून टाकला जाणार्या व्यक्तीलाही ग्रॅच्युएटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
संबंधित कर्मचारी सद्यस्थितीत नोकरीत पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच ग्रॅच्युएटी मिळण्यास पात्र ठरतो. पण नव्या सुधारणांचा प्रस्ताव दुसर्या मंत्रालयांना पाठवण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.
ग्रॅच्युएटीसंदर्भातील प्रस्तावाला सर्व मंत्रालयांची लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युएटी अॅक्टमध्येही लवकरच सुधारणा केली जाईल. खासगी क्षेत्रात काम करणार्यांनाही केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांप्रमाणे जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युएटी मिळण्याची शिफारस यापूर्वीच्या सरकारने केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर यासंदर्भातील विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे.