बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या आणि राज्यसभा सदस्या मायावती यांनी काल राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. आपल्याला उत्तर प्रदेशातल्या दलितांवर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत बोलू दिले नाही म्हणून आपण राजीनामा दिला असल्याचे त्यांनी नंतर जाहीर केले. आता सोशल मीडिया वेगवान आणि व्यापक झाला असल्याने मायावती यांचे राज्यसभेतले भाषण, त्यात झालेला गोंधळ आणि राज्यसभेचे उपसभापती मायावतीना भाषण आटोपते घेण्यास सांगत आहेत असे दृश्य काल रात्रीच लोकांना पहायला मिळाले. त्यावरून मायावती यांंनी दलितांसाठी आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा त्याग केला असल्याचा भास निर्माण तरी नक्कीच होतोे पण आता या घटनेला २४ तास उलटल्या नंतर या राजीनाम्याचे लोकांना वरवर न दिसणारे पदर दिसायला लागले आहेत. त्यामुळे मायावती यांचा हा राजीनामा अनाठायी तर आहेच पण त्यांना दलितांवरील अत्याचाराविषयी बोलू दिले नाही हा आरोपही मुळातच चुकीचा आहे असे दिसायला लागले आहे.
या सार्‍या घटनाक्रमाची सुरूवात भाजपापासून होते. सध्या मोकाट सुटलेल्या काही गो भक्तांनी गायीचे मांस नेणारांना मारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शिवाय काही सामान्य मारामारीच्या प्रकरणात दोन तीन ठिकाणी मुस्लिमांनाही मारहाण झाली आहे. या घटनेला अतिशयोक्त रूप देऊन भाजपाला मुस्लिम आणि दलितांचा शत्रू ठरवण्याची एक संधी भाजपाच्या विरोधकांना मिळाली आहे. पण भाजपाच्या नेत्यांनी ही चर्चा टाळलेली नाही. विरोधकांंनी संसदेत हा विषय उपस्थित करावा त्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे असेच भाजपाच्या नेत्यांनी म्हटले होते. सरकारच जर या चर्चेला तयार आहे तर यावर बोलताना मायावतींची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रश्‍न येतोच कोठे ? विशेष म्हणजे त्या बोलतही होत्या मात्र सभापतींच्या आसनावर बसलेल्या उपसभापतींनी (जे भाजपाचे नसून अद्रमुकचे आहेत) त्यांना ठराविक वेळेत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. नियमानुसार त्यांना केवळ तीन मिनिटे मिळाली होती. कारण भाजपाची प्रतिमा खराब करणारी ही चर्चा करण्यास उत्सुक असलेल्या सगळ्याच विरोधकांनी आपल्यालाही बोलायचे आहे अशा नोटिसा दिल्या होत्या. ठराविक वेळेत अनेकांना बोलायचे असल्यास प्रत्येकाच्या बोलण्याच्या वेळेवर बंधन येणारच. तसे हे बंधन होते आणि ने नियमानुसारच होते. पण मायावती यांना त्याचे भान राहिले नाही. त्या उपसभापतींची सूचना डावलून बोलत राहिल्या. घडलेली घटना अशी आहे. मायावती यांना बोलण्यास कोणीही प्रतिबंध केलेला नाही.
संसदेत अनेकदा अशी वेळ येते. विषय अनेक असतात आणि बोलणारे अनेक असतात पण वेळ कमी असतो. अशा वेळी बोलण्याच्या वेळेवर बंधन येते. त्याला मुस्कटदाबी म्हणता येत नाही. तेव्हा मायावती आपल्याला बोलू दिले नाही असा आव आणत आहेत त्यात काही तथ्य नाही. येथे दुसराच एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मायावती यांना उपसभापतींनी कमी वेळ दिला यामागे अनेकांना बोलायचे होते हे कारण होते. या विषयावर अनेकजण बोलायला का राजी होते ? या विषयात भाजपाची बदनामी करण्याची जशी क्षमता आहे तशीच आपणच मुस्लिमांचे आणि दलितांचे कैवारी आहोत हे सिद्ध करण्याचीही संधी आहे. ती संधी साधून समाजातल्या या दोन गटांची सहानुभूती कमावण्यास सगळेच टपले आहेत म्हणून या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी सर्वांनीच लावून धरली होती. म्हणजे मायावती यांना बोलण्यास कमी वेळ मिळाला यामागे विरोधकांतली या विषयावर बोलण्याची चढाओढ हे कारण आहे. अशा वेळी या विषयावर अधिकात अधिक तीव्र भाषा वापरण्याची स्पर्धाही होणार होती.
या स्पर्धेत आपण मागे राहता कामा नये याबाबत मायावती दक्ष आहेत. कारण त्यांचा दलित मतांचा आधार निसटायला लागला आहे तो त्यांना परत मिळवायचा आहे. म्हणून जास्तीत जास्त वेळ बोलून त्यांना आपणच दलितांचे कैवारी आहोत हे दाखवून द्यायचे होेते. त्यांचे जादा बोलणे हे विरोधकांतल्या स्पर्धेचा एक भाग होतेे. पण त्यांना मनमानी बोलू देण्यात आले नाही. म्हणून त्यांनी सकृत्दर्शनी टोकाचे वाटणारे हे पाऊल उचलले आणि आपण दलितांसाठी काहीही करू शकतो हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही येत्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी आहे. नाही तरी मायावती यांची राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत संपतच आली आहे. तेव्हा संपत असलेल्या मुदतीचा असाही अधिकात अधिक फायदा करून घ्यावा असा एक प्रयत्न मायावती यांनी केला आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या लोकांना दलितांवर असे अन्याय होत आहेत हे दाखवून देणारी आपलीच भाषणे करायची आहेत. सरकार या चर्चेला उत्तर देणार आहे पण ते उत्तर या विरोधकांना परवडणारे नाही. कारण ते उत्तर भाजपावर या संबंधात होत असलेल्या आरोपांचे निराकरण करणारे असणार आहे. ते त्यांना नकोे आहे. त्यांना आरोप करून पळून जाण्यास उत्सुक आहेत. म्हणून नियम मोडून आणि गोंधळ करून त्यांना सरकारच्या उत्तरातही अडथळे आणायचे आहेत. काच कारणाने मायावती यांंनी मोठ्या नियोेजनपूर्वक सदनातून निघून जाण्याचाही पवित्रा घेतला.