अनुत्पादित कर्जासाठी बँकांना हवी १८ हजार कोटींची तरतूद


मुंबई: रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार अनुत्पादित कर्ज खातेदार कंपन्यांवर दिवाळखोरीचे दावे दाखल करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तब्बल १८ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उभारावा लागणार असल्याची माहिती इंडिया रेटिंग अँड रिसर्चने दिली आहे.

सर्वात मोठ्या १२ अनुत्पादक कर्ज खातेदार कंपन्यांना दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मध्यवर्ती बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यासाठी बँकांना या बँक खात्यांच्या थकबाकीपैकी ४२ ते ५० टक्के रकमेची अतिरिक्त तरतूद करावी लागणार आहे. त्यासाठी या बँकांना किमान १८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासेल; असे ‘फीच रेटींग्स’शी संलग्न असलेल्या इंडिया रेटिंग अँड रिसर्चने नमूद केले आहे. ही तरतूद केल्यामुळे मार्च २०१८ च्या तिमाहीत बँकांच्या नफ्यात घट होणार आहे.

अनुत्पादित कर्जाच्या ओझ्याखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक बनले आहे. मात्र अनुत्पादित कर्जांमुळे नवीन कर्ज देणे बँकांना कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मे महिन्यात शिखर बँकेला अतिरिक्त अधिकार देऊन अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याची जबाबदारीही सोपविली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रिझर्व बँकेने १२ मोठ्या थकबाकीदार कंपन्यांना दिवाळखोर घोषित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश बँकांना दिले आहेत.

Leave a Comment