स्वावलंबन योग्यच पण…


केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी देश डाळींच्या बाबतीत लवकरच स्वयंपूर्ण होईल असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. डाळींचे प्रगत बियाणे शेतकर्‍याला उपलब्ध करून दिले जात आहे आणि डाळींच्या उत्पादनाच्या बाबतीत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी म्हटले आहे. गतवर्षीच केवळ महाराष्ट्राने नव्हे तर सार्‍या देशानेच डाळींच्या बाबतीत मोठा फटका खाल्लेला आहे. गतवर्षी देशात तुरीची डाळ २०० रुपये प्रति किलो अशा चढ्या भावाने विकली गेली. अन्य डाळींचे दरही गगनाला भिडलेले लोकांनी पाहिले. आता डाळींच्या बाबतीत आपण दुर्लक्ष केले तर लोकांना यावर्षी डाळ ३०० रुपये प्रति किलो दराने घ्यावी लागेल हे भविष्य सरकारला डोळ्यासमोर दिसायला लागले. त्यामुळे सरकारने तुरीच्या उत्पादनावर खास लक्ष दिले. तुरीचा दर पेरणीच्या आधी जाहीर करून शेतकर्‍यांना तुरीच्या उत्पादनास प्रेरित केले. त्यामुळे गतवर्षी तुरीचे उत्पादन विक्रमी झाले.

सरकारच्या एवढ्या प्रयत्नाने सारेच काही साध्य होऊ शकते असे काही नाही. त्याला निसर्गाची साथ हवीच. गतवर्षी निसर्गानेही चांगली साथ दिल आणि या दोन्हींचा मेळ बसून डाळींच्या बाबतीत अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे उत्तेजित होऊन कृषी मंत्री राधामोहन सिंह हे देश डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी होईल असे स्वप्न पहात आहेत. त्यांचे हे स्वप्न पुरे व्हावे अशीच कोणीही अपेक्षा बाळगेल परंतु तेलबिया आणि डाळी यांच्या बाबतीत स्वावलंबी होणे हे फार दूरचे स्वप्न आहे. ते पूर्ण होऊ शकते मात्र त्यासाठी या सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडतात. मुळात असे स्वावलंबन गाठण्यासाठी जो वैज्ञानिक दृष्टीकोन असावा लागतो तो सरकारकडे नाही आणि या स्वप्नपूर्तीसाठी सरकारच्या विविध खात्यांनी आणि विभागांनी जितके समन्वयाने काम करायला हवे त्या समन्वयाने काम होत नाही. १९६० च्या दशकामध्ये भारतात हरित क्रांती झाली मात्र ती क्रांती प्रत्यक्षात आणताना दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी फार मोठे प्रयास केलेले होते. कृषी, रसायने, पाटबंधारे, अर्थ आणि नागरी पुरवठा या पाच खात्यांचा समन्वय साधला होता. मोठ्या नियोजनपूर्वकतेने त्यांनी ही क्रांती साकार केली होती. त्या हरित क्रांतीप्रमाणे याही सरकारला डाळी आणि तेलांच्या बाबतीत स्वावलंबन गाठण्यासाठी मोठाच प्रयास करावा लागणार आहे.

तूर्तास तरी या सरकारने गतवर्षी तुरीचे भाव वाढल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून तुरीवर भर दिला होता. तसे न करता मोठ्या सकारात्मकतेने शास्त्रीय पध्दतीने नियोजन करून आपल्या स्वावलंबनावरचे हे दोन डाग पुसून टाकायला हवे आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९६० च्या दशकात हरित क्रांती झाली असे म्हटले जात असले तरी ती हरित क्रांती अर्धवट होती. आपण त्या हरित क्रांतीतून केवळ गहू आणि तांदूळ या दोन धान्यांच्या बाबतीत स्वावलंबी झालो. परंतु आपल्याला त्या हरित क्रांतीतून तेलबिया आणि डाळी यांचे स्वावलंबन साधता आले नाही. देशाची लोकसंख्या वाढत गेली. या दोन उत्पादनांची मागणीही वाढत गेली. मात्र वाढती लोकसंख्या आणि वाढती मागणी यांच्या अनुरोधाने त्यांचे उत्पादन म्हणावे तसे वाढले नाही. उलट त्यांचे उत्पादन कमी होत गेले. परिणामी, सध्या आपण दरवर्षी ५० लाख टन डाळी आणि १ कोटी ४० लाख टन खाद्य तेल आयात करत आहोत. आपण उठसूठ देश कृषीप्रधान असल्याचे सांगतो आणि देशात हरित क्रांती झाल्याचा गवगवा करतो परंतु त्या कथित हरित क्रांतीला चार दशके उलटली असूनही आपल्याला तेल आणि डाळी आयात कराव्या लागतात.

या दोन्हीचे उत्पादन आपल्याच शेतीमध्ये वाढावे असे प्रयत्न फारसे झालेही नाहीत आणि एकामागे एक सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी त्या दिशेने मोठ्या इच्छाशक्तीने कामही केले नाही. त्यामुळे आपल्या परकीय चलनाच्या साठ्यातील फार मोठा हिस्सा तेल आणि डाळींच्या आयातीवर खर्च करावा लागतो. गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत स्वावलंबन साधण्यासाठी प्रामुख्याने संकरित बियाणांचा वापर करण्यात आला. आता संकरित बियाणांचे तंत्रज्ञान मागे पडलेले आहे आणि त्याच्या मर्यादाही लक्षात येत आहेत. जगाच्या कृषी शास्त्राने आता नवे वळण घेतले असून त्यातून जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांचे युग सुरू झाले आहे. वास्तविक पाहता या प्रकाराचे बियाणे जगातल्या अनेक प्रगत देशांमध्ये गेल्या १५-२० वर्षांपासून वापरलेही जात आहेत. परंतु आपल्या देशामध्ये काही प्रतिगामी लोक आपल्या अर्धवट ज्ञानाच्या आधारावर या बियाणांना विरोध करत आहेत. कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांना देश तेल आणि डाळींच्या बाबतीत खरोखर स्वावलंबी व्हावा असे वाटत असेल तर त्यांनी जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या पाहिजेत. त्यामुळे आपले अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन तर वाचणार आहेच पण देशातल्या गोरगरीब लोकांना तेल आणि डाळी स्वस्त मिळणार आहेत. गरीब माणसांना पोषणासाठी या दोन्हींची गरज असते आणि त्यासाठी घेतल्या जाणार्‍या पिकांमुळे जमिनीलाही नैसर्गिक नायट्रोजन उपलब्ध होत असते.