महाराष्ट्रातल्या कृषी क्षेत्रातल्या समस्यांची खूप चर्चा केली जाते. परंतु या प्रश्‍नांच्या मुळाशी कोणी जात नाही. महाराष्ट्रातल्या शेतीचा खरा प्रश्‍न नापिकी हा तर आहेच परंतु महाराष्ट्रातल्या विविध पिकांचे दर एकरी उत्पादन देशाच्या सरासरी उत्पादनापेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मी मुख्यमंत्री बोलत आहे या कार्यक्रमात आपण महाराष्ट्रातल्या शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ कशी करता येईल यावर विचार करत आहोत असे जाहीर केले. याचे आपण स्वागत केले पाहिजे. महाराष्ट्रात कापसाच्या पिकाखाली सर्वाधिक जमीन येते. परंतु दर एकरी उत्पादन कमी असल्यामुळे जमीन भरपूर गुंतलेली असूनही एकूण उत्पादनात आपण मागे पडतो. त्याशिवाय शेतकर्‍यांचे त्या पिकाच्या उत्पादनातील नफ्याचे प्रमाणही कमी होते.
याचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या १५ जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकता वाढीची योजना आखली आहे. या योजनेसाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या १५ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेकरीता जागतिक बँकेकडून ४ हजार कोटी रुपयांची मदत प्राप्त झाली आहे. ही योजना म्हणजे शेतकर्‍यांच्या समस्यांच्या मुळावर घाव ठरणार आहे. कारण शेतकर्‍यांच्या गरिबीस कमी उत्पादकता कारणीभूत आहे. एखादा एकर पीक घेण्यासाठी बी बियाणे, मशागत, पाणी, खते आणि कीटकनाशके यावर करायचा तो खर्च करावाच लागतो. परंतु बियाणे निकृष्ट असणे, हवामानाचा लहरीपणा, जमीन पुरेशी पिकावू नसणे, खतांची उपलब्धता कमी असणे आणि पीक पक्व अवस्थेत येण्याच्या काळात त्याला पाणी न मिळणे अशा काही गोष्टींमुळे उत्पन्न कमी येते. व्हायचा तो खर्च झालेलाच असतो. पण उत्पादन कमी झाल्यामुळे खर्चाची तोंड मिळवणी होईल एवढेही उत्पन्न मिळत नाही. तिथेच शेतकरी अडचणीत येतो.
मुळात अशी उत्पादकता कमी आणि जो काही माल उत्पन्न होईल त्याला समाधानकारक भाव नाही. अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेला शेतकरी वैतागून जातो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या योजनेत उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्यात प्रगत अवजारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. अशारितीने उत्पादित झालेला माल बाजारात गेल्यानंतर व्यापार्‍यांनी त्याचे भाव पाडू नयेत यासाठी शेतकर्‍यांना आपला माल स्वतः थेट ग्राहकांना विकण्याची सोय करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यापूर्वीच भाजीपाला आणि फळे यांची थेट विक्री करता यावी यासाठी सरकारने शेतकरी बाजार निर्माण केले आहेत. याच्या पाठोपाठ आता शेतकर्‍यांना आपले धान्यही ग्राहकांना थेट विकता यावे अशी सोय करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्तही केलेला आहे.