भाजपाच्या कामात संघ परिवारातले अनेक कार्यकर्ते आघाडीवर आहेत. त्यातल्या त्यात संघटनात्मक पदावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकत्यार्ंंचा भरणा असतो पण सरकारमध्ये समावेश असणारांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आघाडीवर आहे. विद्यार्थी परिषदेचे अनेक कार्यकर्ते निरनिराळ्या राज्यांतल्या सरकारांत मंत्री आहेत आणि अनेक राज्यांत राज्यपालही झालेले आहेत. महाराष्ट्रात ज्येष्ठ मंत्री असलेले चंद्रकांतदादा पाटील आणि विनोद तावडे यांनाही विद्यार्थी परिषदेच्याच कामाची पार्श्‍वभूमी आहे. हे दोघे प्रदीर्घ काळ परिषदेचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून कार्यरत होते. तावडे हे आता शिक्षण मंत्री असल्याने तर त्यांच्या विद्यार्थी परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीला विशेष महत्त्व आहे कारण त्यांचे कामही शिक्षण क्षेत्रात झाले आहे आणि त्यांचे आताचे मंत्रिपदही याच क्षेत्राशी संबंधित आहे.
विनोद तावडे यांंनी परिषदेचे काम करताना शिक्षण व्यवस्थे विषयी ज्या ज्या कल्पना मांडल्या होत्या त्या आता कारभारातून प्रकट करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. आता आपलाच कार्यकर्ता शिक्षण मंत्री झाल्यामुळे आपल्याला कोणत्याही कामासाठी आंदोलन करावे लागणार नाही आणि काही कामे सहजपणे आपोआपच होतील अशी कोणा विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्याची कल्पना झाली असेल तर तिच्यात काही गैर नाही. प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही आणि विद्यार्थी परिषदेला विनोद तावडे यांच्या विरोधात आंदोलन करावे लागत आहेे.
सोलापुरातले शासकीय तंत्रनिकेेतन बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कारण या तंत्रनिकेतनाचे रूपांतर आता अभियांत्रिकी महाविद्यालयात होणार आहे. या संस्थेला मिळालेली ही बढती चांगलीच आहे पण ती देताना तंत्रनिकेतन बंद करू नये अशी मागणी विद्यार्थ्यांना करावी लागली. कारण गरीब विद्यार्थ्यांना शासकीय तंत्रनिके तनाचा पर्याय मोकळा असतो. ते बंद करण्याने गरीब मुलांचे नुकसान होणार आहे. अर्थात या मागणीसाठी विद्यार्थी परिषदेलाही आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. तावडे परिषदेचे काम आताही करीत असते तर त्यांनी तंत्रनिकेतन बंद करण्याला विरोध केला असता पण आता ते मंत्री झाल्यामुळे वेगळा विचार करायला लागले. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातल्या भ्रष्टाचारावर कारवाई व्हावी यासाठीही परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी तावडे यांच्या विरोधात काल आंदोलन केले.