भारतीय जनता पार्टीने जीएसटी कर पद्धती स्वीकारून नेमके काय साधले आणि काय गमावले याची चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी हे तर या कराची एवढी स्तुती करीत आहेत की जणू त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक पर्व सुरू झाले आहे. त्यांनी या कराची सुरूवात करण्याच्या मध्यरात्रीला संसदेत एवढा मोठी कार्यक्रम ठरवला होता की जो स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या मध्यरात्रीला आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमासारखा होता. यावरून मोदी यांचा या कराबाबतचा उत्साह दिसून येतो. या कराने देशाच्या इतिहासात नक्कीच अनेक बदल होत आहेत आणि होणार आहेत पण भाजपाच्याही वाटचालीत या कराचे मोठे योगदान राहणार आहे. आता राजकीय पंडितांमध्ये यावरून चर्चा सुरू झालेली आहे. भाजपाचा रथ सध्या मोदी यांच्या एकट्याच्याच जोरावर सुसाट सुटला आहे पण मोदी या एका व्यक्तीला जे महत्त्व दिले जात आहे त्यावरून विरोधी पक्षांनी त्याला एकाधिकारशाही म्हणायला सुरूवात केली आहे. या आरोपाला जीएसटीतून उत्तर दिले गेले आहे. ते अप्रत्यक्ष आहे पण ते दिले गेले आहे हे खरे.
जीएसटी कराच्या संदर्भात सगळ्या राज्यांना विश्‍वासात घेण्यात आले. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी केन्द्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १८ बैठका घेतल्या. यातल्या कोणत्याही बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी हजेरी लावली नाही. सारी जबाबदारी जेटली यांच्यावर टाकण्यात आली होती. जीएसटी करासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर मोदी आपल्या अन्यही सहकार्‍यांवर विश्‍वास टाकतात हे मोदींनी दाखवून दिले आहे आणि एकाधिकारशाहीच्या आरोपाला चोख उत्तर दिले आहे. भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष मजबूत केन्द्राचा पुरस्कर्ता आहे असाही आरोप केला जातो पण राज्यांशी चर्चा करून हे नवे करविधेयक लागू करून भाजपा नेत्यांनी याही आरोपाला उत्तर दिले आहे. जीएसटी बाबत सर्व राज्यांशी केवळ चर्चाच केलेली नाही तर या संबंधात करण्यात आलेले सगळे निर्णय एकमताने घेतले आहेत. कराचा दर काय असावा यावरही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या सूचना केन्द्राने मान्य केेल्या आहेत. अशा रितीने भाजपा हा पक्ष सर्वांना विश्‍वासात घेऊन काम करणारा आहे अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न या पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे. कर लागू होण्याच्या आदल्या रात्री करण्यात आलेल्या समारंभातूनही भाजपा नेत्यांनी आपल्या पक्षाची हीच प्रतिमा अधिक गडद करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. कारण त्याला सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
या कार्यक्रमावर कॉंग्रेसने बहिष्कार टाकला असला तरीही भाजपाने ती कसर भरून काढत अन्य विरोधी पक्षांना मह्व दिले. कॉंग्रेसच्या बहिष्काराचा काहीही परिणाम दिसला नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या करातून भाजपाला काळ्या पैशाच्या विरोधातली आपली आघाडी अधिक बळकट करायची आहे हे भाजपा सरकारने दाखवून दिले आहे. सरकारने नोटाबंदीतून हेच करण्याचा प्रयत्न केला होता पण तो प्रयत्न घरात साठवून ठेवलेल्या काळ्या धनाबाबत होता पण जीएसटीतून मात्र काळा पैसा मुळात निर्माणच होणार नाही अशी दक्षता घेतली गेली आहे. या कराच्या वसुलीची रीत काळ्या पैशाच्या निर्मितीला मोठा आळा घालणणारे आहे हे सर्वांना माहीतच आहे पण भाजपाने आपली ती प्रतिमा या करातून अधिक गडद केली आहे. आजपर्यंतची करप्रणाली काळ्या पैशाशी म्हणावे तेवढे प्रभावीपणाने लढू शकत नव्हती कारण अनेक लोकांचे करोडो रुपयांचे व्यवहार त्या जुन्या पद्धतीनुसार सरकारच्या तपासणीतून मुक्त रहात होते. आता जवळपास सगळेच आर्थिक व्यवहार सरकारच्या नजरेस येणार असून बहुतेक व्यवहारातून जीएसटीच्या रूपाने सरकारला पैसा मिळणार आहे.
सरकारने आपल्या निवडणूक जाहीर नाम्यात काळ्या पैशावर प्रभावी नियंत्रण आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते जीएसटीतून पूर्ण होत आहे. या करातून भाजपाने एक जोखीम पत्करली आहे. या करात आता लपवाछपवी करण्याची काही संधी नाही. त्यामुळे कर बुडवण्याची सवय लागलेल्या व्यापार्‍यांत आता नाराजी पसरली आहे. पण भाजपाने ही जोखीम उचलली आहे. व्यापारी ही भाजपाची सर्वात पक्की मतपेढी आहे आणि हे माहीत असूनही भाजपाने तिला नाराज करण्याचा धोका पत्करला आहे. असा धोका असला तरीही आपण देशाचे कल्याण व्हावे म्हणून हा कर लावत आहोत ही भाजपाची भूमिका आहे आणि तिच्यामुळे नवा मतदारवर्ग भाजपाच्या जवळ येणार आहे. एवढेच नाही तर भाजपाचे नेते ही गोष्ट स्वीकारून हेच सांगत आहेत की आपण या कराने आपल्या या मतदारवर्गाला कराच्या संबंधात एक प्रकारची शिस्त लावत आहोत. हे आपलेच मतदार असले तरी त्यांनाही शिस्त लावणे हे आपलेच कर्तव्य आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण व्यापार्‍यांशी असलेले संबंध बिघडवून घेत नाही तर त्या संबंधाची नवी व्याख्या करीत आहोत. त्यामुळे हा वर्ग नाराज होण्याचा काही प्रश्‍नच नाही. उलट कालांतराने या करात याही वर्गाचा लाभच असल्याचे त्याला पटल्यावाचून राहणार नाही असा भाजपा नेत्यांचा विश्‍वास आहे.