नगराध्यक्ष पदाची निवड थेट जनतेच्या मतदानातून करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडीनेही केला होता. मात्र त्यांचा प्रयोग फसला. परंतु मोठ्या बहुमताने निवडून आलेल्या भाजपच्य नेतृत्वाखालील महायुतीने घेतलेला निर्णय त्यांच्या फायद्याचा ठरला आहे. भाजपने नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या यशस्वी करून सर्वाधिक नगराध्यक्ष आपल्याच पक्षाचे बनविले. महाराष्ट्रातील निम्म्यापेक्षा जास्त नगरपालिकेत भाजपने आपला झेंडा रोवला. या यशानंतर भाजपने आपला मोर्चा सरपंच पदाकडे वळविण्याचा निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने गावपातळीवर त्याचे संमिश्र पडसाद उमटले. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत करतांना घोडेबाजार थांबतील असे मत मांडले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतच घोडेबाजार होतो असे म्हणणे उचित नाही. राजकारणातील कोणतेही पद असो; घोडेबाजार होणारच; असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. दोन्ही मतांचा विचार करता दोन्ही मते परस्परविरोधी असली तरीही वास्तववादी आहेत. त्यामुळे सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याच्या प्रक्रियेला कोणासिव्ह विरोध असणार नाही. परंतु या दोन्ही पदांचे अधिकार अमर्याद वाढविण्याचा निर्णय शासनाच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.
राज्यातील नगराध्यक्ष पदाची निवड होऊन सहा महिने झाले. या सहा महिन्यातील कारभार संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेने आणि महाराष्ट्र शासनाने अनुभवलेला आहे. एकाच व्यक्तीच्या हातात अमर्याद अधिकार दिल्यास लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होते आणि विकासाच्या कामात राजकारण येऊ शकते. नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांच्या विरोधात जो सदस्य बोलेल त्याच्या प्रभागांमधील विकासकामे रखडविण्यात येतील आणि यापूर्वी अशा घटना घडलेल्या आपल्याला पहायालादेखील मिळतील. राज्यातील जिल्हाधिकार्‍यांकडे अशा प्रकारच्या तक्रारी देखील आल्या आहेत. सदस्य आणि सरपंच किंवा नगराध्यक्ष एकाच निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून आलेले असतात. नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांना अधिक अधिकार असताना ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवकांच्या अधिकारांचे काय? गावात कौन्सिलला हजर राहणे आणि मतदान करणे या पलीकडे पालिका वर्तुळात आणि ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांना फारसे महत्व नव्हते व यापुढे ते राहणारही नाही. एखाद्या व्यक्तीला इतके अधिकार बहाल केल्यानंतरच विकास होऊ शकतो असे ठरविणे हे ’बहुजन हिताय; बहुजन सुखाय;’ या तत्वाला तिलांजली दिल्यासारखे आहे. शासनाने नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांना हिरो करताना ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवक, नगरसेविकांना झिरो केले आहे.
स्वतःच्या प्रभागामध्ये काम करून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीला कसरत करावी लागत असून नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या पुढे-पुढे करावे लागत आहे. अशी परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहण्यास मिळत आहे. एकाच व्यक्तीला एवढे अधिकार देणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धक्कादायक ठरू शकते. त्यामुळे कौन्सिल सर्वोच्च आहे हा विचार पायदळी तुडविला जात असून कौन्सिलमध्ये एखादा विषय अडवून धरला तर स्वतःच्या अधिकारात करून घेईन; अशी गुर्मी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांमध्ये येऊ शकते आणि या वृत्तीमुळे एकाधिकारशाही जन्म घेऊ शकते. त्यासाठी लोकशाही प्रणालीमध्ये बहुमताचा आदर करणे हे मुख्य सूत्र आहे; म्हणूनच माणसाला किंमत तरी आहे. बहुमत सिद्ध करण्याच्या परंपरेला फाटा देऊन अमेरिकन लोकशाही प्रणालीचे अनुकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपला देश आणि राज्य वाटचाल करीत आहे का; अशी शंका घेण्यास पुरेसे कारण आहे. सरपंच, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार आणि यापुढे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ही सगळीच पद अशाच पद्धतीने भरली तर लोकशाहीची प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची,? सगळेच प्रयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरच करायचे धोरण शासनाचे नसल्याने नाईलाजात्सव ही प्रक्रिया स्वीकारल्याशिवाय या संस्थांना पर्याय नसतो आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार देखील नसतो. पूर्वी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून काही लोकांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली.
महिलांना ३३ आणि नंतर ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू केला परंतु आमदार आणि खासदार यांना ह्या कायद्याचा साधा स्पर्शसुद्धा होवू दिला नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी देखील या दोन पदासाठी अडसर होणार नाही याची दखल पुरेपुर घेतली गेली. आपल्या देशाने लोकशाही प्रणाली स्विकारलेली आहे त्यामुळे काही प्रमाणात राजेशाही आणण्याचा छुपा अजेंडा राबविला जात आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ भारत देशाने संविधान स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत देश प्रजासत्ताक देश म्हणून उदयास आला. नंतर देशातील अनेक संस्थानिकांची राज्य लोकतंत्र करण्यात आली आणि भारत लोकशाही गणराज्य बनले. राजे राजवाड्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली आणि पुन्हा सरपंच आणि नगराध्यक्ष हे दोघे राजे सरकार जन्माला घालत आहेत. त्यांना अमर्याद अधिकार दिल्याने विकासाची गंगा सर्वसामान्य दारात येईल ही संकल्पना लोकशाहीला घातक आहे. सरपंच आणि नगराध्क्षय यांची थेट जनतेतून निवड करताना त्यांना परत बोलविण्याचा अधिकार जनतेला न देता लोकप्रतिनिधींना देण्यात आलेला आहे. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या पदाधिकार्‍यांवर केवळ नगरसेवक व ग्रामपंचायत सदस्यांना अधिकार देणे विरोधाभासाचे आहे. म्हणून या दोन्ही पदाला अमर्याद अधिकार देऊ नये. तसेच त्यांना परत बोलविण्याचा अधिकार थेट जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोकशाहीच्या बुरख्याआड राजेशाही अवतरेल आणि जनतेच्या हाती काहीच राहणार नाही.