नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला लवकरच नोटाबंदीशी संबंधित सर्वात मोठ्या प्रश्नाचा सामना करावा लागणार आहे. नेमक्या किती नोटा नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याच नाहीत, या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाचे उत्तर येत्या १५ दिवसांमध्ये रिझर्व्ह बँकेला द्यावे लागणार असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नेमकी किती रक्कम परत आलीच नाही, या रहस्यावरुन लवकरच पडदा उठणार आहे. रिझर्व्ह बँकेची लेखा परिक्षकांसोबत या महिन्यात बैठक आहे. चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नेमक्या किती नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यातच आल्या नाहीत, याबद्दलची स्पष्ट माहिती या बैठकीत उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भातील वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे.
रिझर्व्ह बँकेची या महिन्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. ‘गायब नोटांची’ माहिती जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत रिझर्व्ह बँककडून आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद मांडला जाऊ शकत नसल्यामुळे सरकारला लाभांश देणे किंवा अधिकची रक्कम परत करणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य होणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखांकन नियमांनुसार, ज्या नोटा चलनात आहेत, त्यांना दायित्व (लायबिलिटी) समजण्यात येते. तर बॉन्ड, परकीय चलन यांचा समावेश रिझर्व्ह बँकेकडून मालमत्ता (असेट्स) म्हणून केला जातो.
नोटाबंदीनंतर चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या किती नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्याच नाहीत, याची माहिती ताळेबंद तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला नमूद करावी लागेल. चलनातून रद्द झालेल्या नोटा नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर लोकांनी मोठ्या प्रमाणात बँकांमध्ये परत केल्याचे सांगण्यात आले होते. नोटाबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोकड बाळगणाऱ्या काहींनी ही रक्कम बँकांमध्ये जमा करत त्यावर दंडदेखील भरला. मोठ्या प्रमाणात असणारी रोकड बँकांमध्ये जमा करतेवेळी बँक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने देशभरात गैरव्यवहार झाल्याचेदेखील पाहायला मिळाले होते.