कट प्रॅक्टिसवर बंदी


वैद्यकीय क्षेत्रातील काळा बाजार आणि भ्रष्टाचार या विरुध्द जोपर्यंत कडक कारवाई केली जात नाही तोपर्यंत मोठी रुग्णालये आणि डॉक्टर मंडळी यांच्याकडून केली जाणारी रुग्णांची लूट थांबणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार त्यांनी डॉक्टरांच्या काळा बाजाराविरोधात कडक पावले उचललीच पाहिजेत. राज्य सरकारने ही गोष्ट मनावर घेतलेली आहे आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कट प्रॅक्टिसच्या गैर व्यवहारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निमित्ताने सरकारने एक समिती नेमली असून या समितीने आपल्या प्राथमिक अहवालाचे काही भाग उघड केले आहेत. अजून तरी या समितीच्या अहवालाचा अंतिम मसुदा तयार झालेला नाही. परंतु कट प्रॅक्टिसमध्ये गुंतणार्‍या डॉक्टरांवर ५ हजार रुपये दंड आणि ३ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास अशा शिक्षेची शिफारस केलेली आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार कट प्रॅक्टिसच्या रूपाने चाललेला असतो. या क्षेत्रातील काळ्या बाजारावर प्रखर प्रकाश टाकणारी काही पुस्तके बाजारात विक्रीला आलेली आहेत. या पुस्तकांमध्ये ही कट प्रॅक्टिस कशी चालते याचे काही नमुने दिलेले आहेत. विशेषतः रक्त, लघवी, थुंकी, मल, वीर्य यांची चाचणी करणार्‍या पॅथॉलॉजिस्टकडून हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर चालतो. काही डॉक्टर्स आपल्याकडे आलेल्या रुग्णांना काही गरज नसताना अशा चाचण्या करण्याचा सल्ला देतात. मुळात त्यांना या चाचण्याची गरज नसल्यामुळे त्या चाचणीच्या निष्कर्षाचा उपचाराशी काही संबंध नसतो.

असा रुग्ण पॅथॉलॉजिस्टकडे या चाचण्या करायला जातो तेव्हा पॅथॉलॉजिस्ट त्याचे रक्त, लघवी, थुंकी जे काही हवे असेल ते काढून घेतो आणि चाचणी न करताच सगळे निष्कर्ष चांगले असल्याचा रिपोर्ट देतो. तेव्हा चाचणी केलेली नसली तरी फी मात्र आकारली जाते आणि ती १०० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंत कितीही असू शकते. अनावश्यक अशा त्या चाचण्यांची शिफारस करणार्‍या डॉक्टरला पॅथॉलॉजिस्टकडून त्यांनी आकारलेल्या फीच्या निम्मे पैसे दिले जातात. त्यात पॅथॉलॉजिस्टचे काही नुकसान नसते. अशा रितीने रुग्णांची लुबाडणूक करणारे अनेक डॉक्टर सध्या शहरांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांना आळा घालण्याची सरकारची कल्पना स्तुत्य आहे परंतु या सार्‍या गोष्टी सिध्द कशा करणार याचा काही उलगडा होत नाही. अर्थात या समितीचे सदस्य डॉक्टर असल्यामुळे ते यातून काहीतरी मार्ग नक्कीच काढतील.