नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेची मोठी कमाई रेल्वे तिकिटाच्या विक्रीबरोबरच आरक्षित तिकीट रद्द होण्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे वाढत आहे. रेल्वेचे आरक्षण रद्द केल्यास रेल्वे तिकीट दराच्या प्रमाणात दंडात्मक शुल्क आकारणी करते. त्यामुळे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रेल्वेच्या महसुलात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५.२९ टक्के वाढ झाली असून त्यातून रेल्वेला १४.०७ अब्ज रुपयांचा फायदा झाला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाला माहिती अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत मध्य प्रदेशातील नीमच येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी रिफंडमधून रेल्वेच्या महसुलाची माहिती मिळाली आहे. गौड यांना रेल्वे मंत्रालयाने १३ जून रोजी उत्तर पाठवले आहे. त्यात एका अधिकाऱ्याने प्रवासी आरक्षण यंत्रणा (पीआरएस)च्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार म्हटले की, रेल्वेने तिकीट रद्द करण्याच्या मागणीवरून प्रवाशांकडूनच पैसे मिळवले आहेत. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ११.२३ अब्ज रुपये, २०१४-१५ या वर्षात ९.०८ अब्ज रुपये आणि २०१३-१४ या वर्षात ९.३८ अब्ज रुपयांचा फायदा झाला होता. याशिवाय प्रवाशांच्या अनारक्षित तिकीट रद्द केल्याने देखील रेल्वेच्या महसुलात भर पडत आहे.
रेल्वेचे आरक्षण रद्द केल्यास मिळणाऱ्या रिफंडच्या नियमात बदल केला असून त्यानुसार तिकीट रद्दच्या दंड आकारणीत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. गौड यांनी म्हटले की, रेल्वे तिकीट रद्द केल्यानंतर रिफंडच्या नियमात प्रवाशांचे हित लक्षात घेऊन आढावा घेतला पाहिजे. वेंटिंग लिस्टमध्ये असलेले तिकीट रद्द केल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, जे की चार्ट तयार झाल्यानंतरही कन्फर्म झालेले नसतात.