आपल्या देशामध्ये शालेय शिक्षणात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करावा की नाही यावर फार मोठा वाद झालेला आहे आणि बहुतेक राज्यातील विधिमंडळ सदस्यांनी म्हणजे आमदारांनी हे शिक्षण मुलांना देता कामा नये असे मोठ्या जोरदारपणे त्या त्या राज्यातल्या शिक्षणमंत्र्यांना बजावले आहे. त्यामुळे गेली दहा वर्षे लैंगिक शिक्षण व्यवस्थेतून बाद झाल्यात जमा आहे. त्यावर कोणी चर्चासुध्दा करत नाही. शिक्षण व्यवस्थेतला एक महत्त्वाचा विषय अशारितीने उपस्थित झाला आहे. त्याचे झाले काय? महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यासाठी काही पुस्तके तयार करण्यात आली. मात्र ज्या लोकांनी ही पुस्तके लिहिली किंवा तयार केली त्यांना हा विषय नीट समजलेला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी ही पुस्तके फार भडकपणे तयार केली.
ती आमदारांच्या हातात पडली तेव्हा असली चित्रे, असले वर्णने हे सारे आपल्या मुलामुलींच्या हातात पडणार याची कल्पना येऊन ते संतापले आणि अशाच प्रकारे लैंगिक शिक्षण दिले जाणार असेल तर त्याला आपला तीव्र विरोध असेल, असे त्यांनी बजावले. विविध राज्यांमध्ये थोड्याबहुत फरकाने असाच प्रकार घडला आणि हा विषयच मागे पडला. आता मात्र कर्नाटकात पुन्हा एकदा हा विषय पुढे आला आहे. कर्नाटक राज्य शासनाच्या बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या आयोगाच्या आयुक्त कृपा अल्वा यांनी हा विषय उपस्थित केला असून मुलांना अगदी लहान वयापासूनच फार सौम्यपणे आणि बरेच सूचकपणे हे लिंगभेदाचे ज्ञान दिले गेले पाहिजे, असा आग्रह धरला आहे.
मुलांना चांगले नागरिक बनवायचे असेल तर त्यांच्यामध्ये भिन्नलिंगी व्यक्तीबद्दलचा आदर वाढवला पाहिजे आणि त्या अर्थाचे ज्ञान लहान वयापासून त्यांना दिले पाहिजे. अशा प्रकारचा दृष्टीकोन त्यांनी मांडला आहे आणि त्यात बरेच तथ्य आहे. जेव्हा समाजामध्ये बलात्काराच्या आणि विनयभंगाच्या घटना घडतात तेव्हा त्या घटनांमध्ये गुंतलेल्या आरोपींचे मानसिक विश्‍लेषण केले जाते. त्यामध्ये असे दिसून येते की अत्याचार करणार्‍या मुलांच्या किंवा पुरुषांच्या मनात स्त्रीकडे उपभोग्य म्हणून बघण्याचा दृष्टीकोन दिसून येतो. मात्र लहान वयापासूनच त्यांच्यावर विशेषतः मुलांच्या मनावर मुलींकडे बघण्याचा सन्मानाचा दृष्टीकोन वाढवला तर त्यांच्या हातून अशी कृत्ये होणार नाहीत. त्या अर्थाने अतीशय शास्त्रीयपणे मुलांना लैंगिक शिक्षण देणे आवश्यकच आहे. कर्नाटकातून त्याला वाचा फुटली आहे मात्र हा विषय देशभर चर्चिला गेला पाहिजे.