पुढच्या वर्षीपासून देशात जानेवारी ते डिसेंबर असे वित्त वर्ष धरले जाईल व यंदा नोव्हेंबरमध्येच अर्थसंकल्प मांडला जाईल असे संकेत दिले जात आहेत. हा बदल झाला तर १५० वर्षांची परंपरा खंडीत होणार आहे. आत्तापर्यत देशात १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे वित्त वर्ष मानले जाते. यंदा १ फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर करून ऐतिहासिक बदल केला गेला होता त्यापाठोपाठ हा दुसरा महत्त्वाचा ऐतिहासिक बदल ठरेल असे सांगितले जात आहे. १८६७ सालापासून एप्रिल ते मार्च असे वित्त वर्ष मानण्याची प्रथा सुरू आहे.
वित्त मंत्रालयातील उच्च स्तरावरील कांही अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वित्तिय वर्ष जाने ते डिसें करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मोदींनी कॅलेंडर वर्षाप्रमाणेच वित्त वर्ष असावे अशी इच्छा व्यक्त केली होती त्यानुसार आवश्यक बदल केले जात आहेत. बजेट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये बजेट सादर झाले तर १ जानेवारीपर्यंत त्याची पूर्तता होऊ शकते. या बदलासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली गेली होती व त्या पॅनलने त्यांचा अहवाल सरकारला दिला आहे. निती आयोगानेही वर्कीग सीझनचा पूर्ण वापर करता येण्यासाठी जानेवारी ते डिसेंबर असेच वित्त वर्ष असावे असे मत व्यक्त केले आहे. यामुळे वर्षाच्या सुरवातीलाच विकास कामे सुरू करता येऊ शकतील असेही मत नोंदविले गेले आहे.