महाराष्ट्र शासनाने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केलेली आहे आणि कर्जमाफी प्रत्यक्षात येईपर्यंत तसेच नवे कर्ज हातात पडेपर्यंत खरीप पिकांची तयारी करण्यासाठी कर्जास पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना बँकांनी दहा हजार रुपये तातडीचे हंगामी कर्ज द्यावे असा आदेश दिला आहे. सरकारने आदेश दिला असला तरी अशी आर्थिक मदत देण्याच्या बाबतीत सार्‍या बँका उदासीन आहेत. त्यामुळे ऐन खरिपाच्या पेरणीच्या काळात शेतकर्‍यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. या अडचणीच्या वेळेतच महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांसाठी २८०० ते ३००० कोटी रुपये उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नोटाबंदीच्या काळात सहकारी बँकांकडे बदलण्यासाठी म्हणून आलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने बदलून द्याव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे आणि त्यातून ही रक्कम प्राप्त होणार आहे.
नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना नोटा बदलण्याचा अधिकार दिला परंतु नोटा बदलाचा कालावधी संपण्याच्या आतच सहकारी बँकांचा हा अधिकार मध्येच स्थगित केला. दरम्यानच्या काळात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी लोकांकडून जुन्या नोटा स्वीकारल्या होत्या. त्या रिझर्व्ह बँकेेने निश्‍चित केलेल्या मुदतीमध्ये बदलून देणे हे त्या बँकेवर बंधनकारक होते. परंतु मध्येच रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांची लहर फिरली आणि जिल्हा बँकांचा नोटा बदलण्याचा अधिकार स्थगित करण्यात आला.
केंद्रातले सरकार कोणाचेही असो परंतु त्या सरकारचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन मोठाच हिणकसपणाचा आणि अविश्‍वासाचा आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांना नोटा बदलण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेने लहरीपणाने स्थगित केला. आपल्या अशा निर्णय बदलण्याने सहकारी बँकांकडे पडून असलेल्या नोटांचे काय होईल आणि त्यांची किती पंचायत होईल याचा कसलाही विचार सरकारनेही केला नाही आणि रिझर्व्ह बँकेनेही केला नाही. मुळात सहकारी बँकांकडे पडून राहिलेला हा पैसा अगदी सामान्य माणसांचा होता. त्याचा तो पैसा या लहरीपणापुढे या बँकांत पडून राहिला. म्हणजे जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांच्या नोटांचा निर्णय स्थगित झाल्यामुळे तेवढी सामान्य माणसांची रक्कम बँकांमध्ये पडून राहिली होती. ती आता बदलून मिळणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे २८०० कोटी रुपये आहेत. हे पैसे आता उपलब्ध होणार आहेत.