भारतात १८ वर्षांच्या आतील मुलीचा विवाह करणे हे बेकायदा कृत्य मानले जाते. परंतु देशाच्या अनेक भागांमध्ये विशेषतः राजस्थानमध्ये १८ वर्षांच्या आतील मुलींचे विवाह करण्याची पध्दत इतकी सर्रास रूढ आहे की १८ वर्षांनंतर विवाह करणार्‍या मुलीच कमी सापडतात. भारतात या प्रथेखाली दरवर्षी १ कोटी ४० लाख मुलींचे विवाह १८ वर्षांच्या आत करून या संबंधीच्या कायद्याला सरळसरळ आव्हान दिले जाते. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यामध्ये मुलाचा विवाहसुध्दा २१ वर्षांच्या आत करता येत नाही. परंतु मुलांच्या बाबतीतसुध्दा हा कायदा सरळसरळ खुंटीला टांगला जातो. एका वृत्तसंस्थेने २०११ सालच्या जनगणनेचा अहवाल समोर ठेवून बालविवाहाच्या प्रमाणाचा अभ्यास केला असता त्यांना हे सत्य उमगले.
१८ वर्षांच्या आतील १ लाख मुलींच्या मागे २ हजार ३३५ मुली आणि २१ वर्षांच्या आतील मुली १ लाख मुलांच्या मागे २ हजार ४५९ मुले अल्पवयातच विवाहबध्द होतात. राजस्थानच्या भिलवाडा, चित्तौडगढ, टोंक, अजमेर आणि राजसमंद या जिल्ह्यांमध्ये मुलांचे कमी वयात लग्न करण्याची पध्दत सर्रास रूढ आहे. या संबंधात दीव दमण, हिमाचल प्रदेशाचा हमीरपूर आणि उना जिल्हा, केरळचा कासरगोड जिल्हा तसेच उत्तराखंडाचा अलमोडा जिल्हा यांनी आदर्श घालून दिला आहे. या भागात अल्पवयीन मुलांचे विवाह होण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. अल्पवयीन मुलांचे विवाह साधारणतः ग्रामीण भागात जास्त होतात.
२०११ सालच्या जनगणनेच्या आधारे पाहणी केली असता शहरी भागात अशा बेकायदा विवाहांचे प्रमाण ३३ टक्के एवढे तर ग्रामीण भागात ते ६७ टक्के एवढे आढळले. केरळचा मल्लपुरम आणि पल्लकड जिल्हा, कर्नाटकाचे मंड्या आणि चामराजनगर हे जिल्हे प्रामुख्याने अल्पवयीन मुलांच्या विवाहाच्या बाबतीत ओळखले जातात. या जिल्ह्यात मुलींचे विवाह लवकर केले जातात. काही भागात मुलांचे विवाह लवकर होतात. मध्य प्रदेशातील बारवानी आणि झाबुवा जिल्हा तसेच गुजरातचा दोहाद जिल्हा या जिल्ह्यात मुलांचे विवाह २१ वे वर्ष गाठण्याच्या आतच उरकले जातात. अशा विवाहांमुळे त्यांना अपत्य प्राप्तीही लवकर होते आणि त्यामुळे लोकसंख्येचा वेग वाढतो. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून तर लवकर होणे अपायकारक आहेच पण लोकसंख्या वाढीच्या दृष्टीनेही असे बालविवाह घातक ठरत असतात.