गणिताला पर्याय?


भारतीय नागरिकांना अच्छे दिन येवो अथवा न येवो; सध्याच्या काळात भारतीय परंपरेला ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. भारतीय परंपरेने जगाला काय काय दिले याची विमाने कोटी कोटी उड्डाणे करीत आहेत. त्यातला खरा खोटा भाग कितीही असला तरी एक गोष्ट मात्र पक्की आहे. भारताने जगाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी म्हणजे शून्य ! या शून्याच्याच आधारावर गणिताचा मोठा डोलारा उभा राहिला आणि या गणिताच्या जोरावर अख्खी विज्ञानशाखा ! भौतिकशास्त्रापासून खगोलशास्त्रापर्यंत आणि अभियांत्रिकी ते वास्तुशास्त्रापर्यंत (आर्किटेक्चर या अर्थाने) सर्व शास्त्र गणिताच्या पायावर उभी आहेत. खरे तर संपूर्ण मानवी जीवन हेच गणितावर आधारलेले आहे. अगदी निरक्षर माणूस असला तरीही त्याला गणित नक्कीच कळते. गणिताशिवाय जगणे केवळ अशक्य !

मात्र सध्याच्या काळात न्यायालयाचा हस्तक्षेप सर्वच क्षेत्रात वाढलेला दिसून येतो. त्यामुळेच गणित विषय जड जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा न्यायालयाला पुळका आला आणि न्यायालयाने गणित हा पर्यायी विषय करता येईल का; अशी विचारणा केली. अर्थात ज्यांना गणित विषय वगळण्याची इच्छा असेल; त्यांनी तो वगळावा; अशी न्यायालयाची धारणा आहे. खरे तर सध्याही शास्त्र, कला किंवा अगदी वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेणाऱ्यांना ११ वी पासून गणित वगळण्याची मुभा आहेच ! आता प्राथमिक, माध्यमिक अभ्यासक्रमातही तो वगळता यावा; अशी न्यायालयाची इच्छा आहे का? ती तशी असेल तर हा सुलभीकरणाचा विचार घातक आहे. ‘युंद्धस्य कथा रम्य:’ असे म्हटले जात असले तरी बहुतेकांना नुसत्या लढाईच्या गोष्टीच ऐकायला आणि वाचायला आवडतात. इतिहासातील सनावळ्या आवडीने पाठ करणारा माणूस सापडणे गुलबकावलीच्या फुलाएवढे दुर्मिळ ! म्हणून इतिहासाला अभ्यासक्रमातून वगळायचे का? पर्यटन माणसाला प्रिय असले तरीही भूगोलाचा अभ्यासही लोकांना आवडत नाही. वगळायचे भूगोलाला? भाषा कोणतीही असो. त्यातले व्याकरण अभ्यासणे कोणालाच आवडत नाही. म्हणून भाषाही वगळण्याचा विचार करू या का? हे सगळे इतके सोपे करायचे असेल तर शिकायचे काय?

खरे तर ८ व्या इयत्तेपर्यंत परीक्षाच न घेणे किंवा परीक्षा घेऊनही नापास न करणे किंवा गणितासारख्या विषय वगळणे हा गुणवत्ता वाढीचा मार्ग नाही. गुणवत्ता वाढवायची असेल तर शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमात रुची निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे शिक्षकांचे कर्तव्य आहे आणि कलाही आहे. सध्याच्या काळात आपले अभियंते उद्योगांना उपयोगी पडत नाहीत. त्यांना नोकरी देऊन, कामावर घेऊन शिकवावे लागते. असे शिकलेले लगेच नोकरी सोडून दुसरीकडे निघून जातात. हीच अवस्था बहुतेक सगळ्याच अभ्यासक्रमांची आहे. उद्योग आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये सुसंवाद नाही. शिक्षकांना शिकविण्यात रस उरलेला नाही. शिक्षणसंस्था हे संस्थाचालकांचे दुकान बनले आहे. राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने शिक्षणाला महत्व नाही. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे आवश्यक आहे की त्याचे सुलभीकरण करणे आवश्यक आहे? एकीकडे महासत्ता बनण्याच्या गप्पा मारायच्या; ‘मेक इन इंडिया’चा पुकार करून विदेशी उद्योगांना भारतात येण्याची साद घालायची; मात्र त्यांना तज्ज्ञ मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत उदासीन रहायचे यातून काय साध्य होणार?

Leave a Comment