भारतीय जनता पार्टीने राष्ट्रपतीपदाचे आपले उमेदवार म्हणून रामनाथजी कोविंद यांचे नाव जाहीर करताच अपेक्षेप्रमाणे राजकीय क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या. भारतीय जनता पार्टीच्या गायीच्या संबंधातील राजकारणावरून तसेच रोहित वेमुला याच्या आत्महत्येपासून भारतातले काही राजकीय पक्ष आणि पुरोगामी ढोंगी लोक भाजपा आणि दलित समाज यांच्यातील अंतर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका बाजूला त्यांचा हा प्रयत्न सुरू असतानाच भाजपाने मात्र दलित समाजात आपल्याविषयी सहानुभूती निर्माण करणारा हा दलित उमेदवार जाहीर केला. त्यामुळे दलित समाज आणि भाजपा यांच्यातील अंतर वाढवण्यास टपलेल्या आणि दलित समाजाच्या मनात भाजपाविषयी द्वेष निर्माण करण्यास सरसावलेल्या लोकांचा मोठा भ्रमनिरास झाला. त्यांच्या या संबंधातल्या कारवायांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या चातुर्याने उत्तर दिले. त्यामुळे ही सारी मंडळी चटपटली आहेत. त्यामुळे भाजपाचे हे दलित कार्ड म्हणजे नरेंद्र मोदींचा मास्टर स्ट्रोक आहे का किंवा या दलित कार्डामध्ये मोदी खरोखरच दलितांविषयी सहानुभूती बाळगतात का असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.
असे असले तरी भाजपा आणि मित्र पक्षांमध्ये शिवसेना वगळता सर्वांनी कोविंद यांच्या नावाला पाठिंबा दिला. उध्दव ठाकरे यांना भारतीय जनता पार्टी आपल्याला किंमत देत नाही याची सतत खंत वाटत आलेली आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी आपल्या मातोश्री बंगल्याचे उंबरठे झिजवावेत आणि आपल्या सूचनेनुसार राज्यकारभार चालावा अशी उध्दव ठाकरे यांची अपेक्षा आहे. मात्र तसे होत नसल्यामुळे ते नेहमी वैतागत असतात. कालही तसेच झाले असावे असे वाटते. कारण अमित शहा यांनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर करण्यासाठी उध्दव ठाकरे यांच्या अपेक्षप्रमाणे त्यांची परवानगी घेतलेली नव्हती. मुलायमसिंग यादव, नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते चंद्रशेखर राव या सर्वांनी अशीच भूमिका घेतली. आम्हाला न विचारता कोविंद यांचे नाव का जाहीर केले असा अहंकारचा मुद्दा यातल्या कोणत्याही नेत्यांनी पुढे केला नाही. पण शिवसेनेलाच वस्तुस्थितीचे भान राहिलेले नाही. भाजपाने आपल्या आज्ञेनुसार काम करावे अशी त्यांची सतत अपेक्षा राहिलेली आहे आणि तसे होत नसल्यामुळे आघाडीच्या कोणत्याही निर्णयात एक घटक पक्ष म्हणून शिवसेना कधीच मनमोकळेपणाने सहभागी होत नाही. आता कोविंद यांच्या नावाच्या बाबतीतसुध्दा उध्दव ठाकरे यांनी वेगळा सूर लावला आहे.
भारतीय जनता पार्टीने केवळ जातीयवादी भूमिका घेऊन कोविंद यांचे नाव पुढे केले असून त्यातून भाजपाला दलितांच्या मतांचे राजकारण करायचे आहे असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. कॉंग्रेसकडूनसुध्दा अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया उमटली आहे. वास्तविक पाहता भारतीय जनता पार्टीने दलित उमेदवार जाहीर करताना तो हिंदुत्ववादी आहे याचीही खात्री केलेलीच आहे. परंतु शिवसेनेला दलित नको आहे. हिंदुत्ववादी राष्ट्रपती हवा आहे आणि तरीही शिवसेनेचा आपली भूमिका जातीयवादी नसल्याचा दावा आहे. हा दावा किती हास्यास्पद आहे हे त्यांना कळत नाही. कॉंग्रेस पक्षानेही कोविंद यांचे नाव केवळ दलित म्हणून जाहीर करण्यात आल्याचा आरोप करून आपल्या पक्षातर्फे आणि आघाडीतर्फे मीरा कुमार किंवा सुशीलकुमार शिंदे यांची नावे जाहीर होण्याचे संकेत दिले आहेत. या दोघांपैकी कोणालाही निवडणुकीत उतरवले तरी ते पराभूतच होणार आहेत. परंतु या निमित्ताने कॉंग्रेसच्या आरोपातील हास्यास्पदता लक्षात येते. भारतीय जनता पार्टीवर दलित राजकारण केल्याचा आरोप करत कॉंग्रेससुध्दा दलित उमेदवाराचेच नाव पुढे करत आहे.
अन्यथा मीरा कुमार आणि सुशीलककुमार शिंदे या दोन व्यक्ती काही मोठ्या घटनातज्ञ आहेत असे नाही. यापूर्वीही कॉंग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे यांना उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत उतरवले होते. २००२ साली झालेल्या या निवडणुकीत शिंदे यांनी कॉंग्रेसचे उमेदवार म्हणून भैरोसिंग शेखावत यांच्याशी लढत दिली होती. त्यावेळी केंद्रात भाजपाचे सरकार होते आणि बहुमत शेखावत यांच्या बाजूला होते. मात्र ते दलित नव्हते. त्यामुळे कॉंग्रेसने शिंदे यांना मैदानात उतरवले आणि शिंदे मैदानात उतरल्यानंतर उपराष्ट्रपती पदासाठी होणार्‍या निवडणुकीत दलित विरुध्द दलितेतर असा सामना होईल असे जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान करणार्‍या खासदारांमध्ये दलित आणि आदिवासी किती आहेत याची यादी करून त्यांना एक दलित नेता उपराष्ट्रपती व्हावा यासाठी त्याला मतदान करावे असे आवाहन करून भाजपाचे हे मतदार फोडण्याचाही प्रयत्न केला. या निमित्ताने क्रॉस व्होटिंग होईल आणि बहुमत हाती असणारे शेखावत सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडून पराभूत होतील असे दावेही कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केले. अर्थात हे राजकारण यशस्वी झाले नाही परंतु सुशीलकुमार शिंदे यांच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने कॉंग्रेसने दलित कार्ड प्रभावीपणे वापरले. २००७ साली पुन्हा एकदा कॉंग्रेसने राष्ट्रपतीपदासाठी श्री. शिंदे यांच्याच नावाचा आग्रह धरला होता. परंतु कॉंग्रेसचे हे दलित कार्ड आपल्याला महागात पडेल असे वाटल्यावरून मायावतींनी शिंदेंच्या नावाला विरोध केला. अशा रितीने कॉंग्रेसने प्रत्येक निवडणुकीत दलित कार्ड वापरलेले आहे आणि आज मात्र हेच कॉंग्रेसचे नेते भाजपावर दलित कार्ड वापरल्याचा आरोप करत आहेत. हे हास्यास्पद आहे.