केंद्रातील सत्ताधारी रालो आघाडीचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून बिहारचे विद्यमान राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली असून या घोषणेने राष्ट्रपतींच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अपेक्षेप्रमाणेच शहा-मोदी जोडगोळीने अनपेक्षित नावाची घोषणा करून सर्वांना चकित केले आहे. श्री रामनाथ कोविंद यांच्या अगदी निकटच्या काही लोकांशिवाय अन्य कोणीही त्यांच्या नावाची चर्चाही केलेली नव्हती. लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, द्रोपदी मुरमू, रतन टाटा इत्यादी नावांच्या भोवती केवळ चर्चा होत आली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांचा ठाव घेण्यात अयशस्वी ठरलेल्या माध्यमांनी कसलाही सबळ पुरावा न देता आपल्याला मनाला येईल त्यांची नावे चर्चेत आणून केवळ चघळण्यात समाधान मानले होते. राष्ट्रपती हा संघाच्याच पठडीतला असावा असा आग्रह संघ परिवाराकडून धरला जाणारच असा आगावूच अंदाज करूरून विविध माध्यमांतल्या पत्रकारांनी नक्की नक्की म्हणून उगाच काही अनावश्यक नावांची चर्चा करून समाधान मिळवले होते.
अलीकडे तर सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, विजय भटकर, नारायण मूर्ती अशा या पदापासून बर्‍याच दूर असलेल्या नावांचीही चर्चा रंगली होती. विशेषतः भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग यांच्याशी चर्चा करून काही नावांचे प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवल्याचे सांगण्यात आले होते. विरोधी पक्षांकडून शरद पवार, शरद यादव, गोपाळकृष्ण गांधी अशा नावांच्या पुड्या सोडण्यात आल्या होत्या. एकंदरीत श्री प्रणव मुखर्जी यांच्या जागी राष्ट्रपती कोण होणार यावर आजवर झालेली चर्चा वायफट ठरली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव सुचवून सर्वांच्या अंदाजांना शह दिला आहे. श्री कोविंद यांचे नाव अनपेक्षित असले तरी योग्य आहे हे मुद्दाम नमूद केले पाहिजे. ते दलित समाजातले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला एका दलिता देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान केल्याचे श्रेय मिळणार आहे. अशा प्रकारचे श्रेय मिळवण्याचे प्रयत्न मोदी करणार असा अंदाज होताच. त्यामुळे राष्ट्रपती हे दलित समाजातले असावेत, संघाशी संबंधित असावेत आणि त्यांचा घटनेचा अभ्यास असावा याही अपेक्षा व्यक्त झाल्या होत्या. श्री रामनाथ कोविंद हे या सर्व अपेक्षांना उतरतात. त्यामुळे त्यांचे नाव प्रकर्षाने समोर आले. आता यूपी आघाडीलासुध्दा श्री. कोविंद यांना पाठिंबा दिल्यावाचून पर्याय नाही. निदान तसे मानले तरी जात आहे.
असे मानण्यामागे सवंग राजकारणाचे आडाखे आहेत. भारतीय जनता पार्टीने दलित राष्ट्रपती उमेदवार ठरवले म्हणून कॉंग्रेसही त्यांना पाठिंबा देईल कारण तसा तो दिला नाही तर दलित समाज कॉंग्रेसवर नाराज होईल असे काही लोकांचे विश्‍लेषण असते. पण असा काही आजवरचा अनुभव नाही. कोणीही दलित उमेदवार उभा केला की त्याला विरोध केला जात नाही असे कधी झालेले नाही. तेव्हा यूपीएचा उमेदवार जाहीर होणारच नाही असे मानण्याचे तसे काही कारण नाही. यूपीएला आपला उमेदवार उभाच करायचा असेल तर त्या आघाडीतर्फे दलित उमेदवार उभा केला जाऊ शकतो किंवा मुस्लीम उमेदवारही दिला जाऊ शकतो. तूर्तास तरी रामनाथ कोविंद यांची निवड बिनविरोध होईल असे मानण्यास जागा नाही. कारण राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार उभा करण्याच्या निमित्ताने विरोधकांना राजकीय समिकरणे मांडता येत असतात. त्यांचा उमेदवार पराभूत होणार असला तरी ते माहीत असूनही विरोधकांचे उमेदवार मैदानात उतरवले जात असतात. आताच्या राजकारणामध्ये नरेंद्र मोदींच्या विरोधातील एकत्रिकरणाच्या दिशेने एक पाऊल पडणार आहे. त्या दृष्टीने विचार केला असता यूपीएचा उमेदवार जाहीर होऊ शकतो.
रामनाथ कोविंद हे १९९४ ते २००६ अशी १२ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते. तत्पूर्वी ते सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून कार्यरत होते. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहे आणि भारतीय जनता पार्टीतही त्यांनी प्रदीर्घ काळ विविध समित्यांचे सदस्य म्हणून काम केलेले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची निवड करून केवळ दलित समाजालाच खुष केले आहे असे नाही तर उत्तर प्रदेशालाही खुष केले आहे. कारण रामनाथ कोविंद हे उत्तर प्रदेशातल्या कानपूर जिल्ह्यातले आहेत. १९९८ ते २००२ अशी पाच वर्षे भारतीय जनता पार्टीच्या दलित आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले होते. १९७७ ते ७९ या काळात ते केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातले वकीत म्हणून कार्यरत होते. भारताचे राष्ट्रपती हे राज्यघटनेचे अभ्यासक आणि जाणकार असावेत अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे आणि तिच्यात गैर काही नाही. नरेंद्र मोदी यांनी कोविंद यांची निवड करून ती अपेक्षा पूर्ण केली आहे. कारण राष्ट्रपतींना अनेक घटनात्मक पेचप्रसंगांचे आव्हान पेलावे लागते. केंद्रामध्ये राजकीय अस्थिरता असल्यास राष्ट्रपतींचे काही निर्णय हे निर्णायक मानले जातात. शिवाय राज्याराज्यांमध्ये घटनेचे पालन करण्याबाबत राष्ट्रपतींना लक्ष घालावे लागते. या सगळ्या आव्हानांचा विचार केला असता कोविंद यांची निवड योग्यच आहे, असे म्हणावे लागेल.