रिझर्व्ह बँकेच्या बँकांना सक्त सूचना
नवी दिल्ली: मोठ्या करबुडव्यांचे चोचले पुरविणे आता बास ! अशा कंपन्यांना दिवाळखोर जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करा; अशा सक्त सूचना शिखर बँकेने धनको बँकांना दिल्या आहेत. या कंपन्यांची नावे अद्याप गुलदस्त्यात असली तरीही यापैकी बहुतेक कंपन्या या ऊर्जा निर्मिती आणि पोलाद क्षेत्रातील आहेत. या कंपन्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम १ कोटी २० लाख डॉलर; अर्थात देशातील बँकांच्या एकूण थकीत कर्जाच्या तब्ब्ल १/४ एवढी आहे.
देशातील बँका थकीत कारंजांमुळे डबघाईला आल्या असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला कर्जवसुलीच्या दृष्टीने अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय मे २०१७ मध्ये घेतला आहे. त्या अधिकारांबरोबरच दीर्घकाळापासून थकीत असलेल्या मोठ्या रकमांच्या वसुलीच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची जबाबदारीही नियामक बँकेवर टाकण्यात आली आहे. हे अधिकार व जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँक कितपत उत्सुक होती; याबद्दल शंका आहे. मात्र आता ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास रिझर्व्ह बँकेने सुरुवात केली आहे. थकीत कर्जाचे गाडे रुळावर आणून बँकांचा कारभार आणि विश्वासार्हता सुधारण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर येऊन पडली आहे.
या प्रयत्नात पक्षपाताचा आरोप होऊ नये यासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात रिझर्व्ह बँकेने ७ कोते ८० लाख डॉलरची थकबाकी असलेल्या आणि मार्च २०१६ पर्यंत अनुत्पादित कर्जखात्यात रूपांतरित झालेल्या कर्जप्रकरणांना लक्ष्य केले आहे. मात्र या कारवाईचा निमित्ताने रिझर्व्ह बँकेने इतर बड्या करबुडव्यांनाही ६ महिन्याच्या कालावधीत कर्जफेडीचा बँकेचा प्रस्ताव न स्वीकारल्यास कडक पावले उचलण्याचा इशाराही दिला आहे.