स्टेट बँक ऑफ इंडियात सहा बँकांच्या विलीनीकरण निर्णयाला आलेले यश पाहून केंद्र सरकारने अन्य सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. अर्थात हा निर्णय लागू करण्यापूर्वी बँकेचे भागधारक, बँक प्रशासन व अन्य संबंधितांची मते मागवून मगच त्याची अम्मलबजावणी केली जाणार आहे. या विलीनीकरणातून जागतिक स्तरावरील बँकांमध्ये भारताच्या किमान ४ ते ५ बँका असाव्यात हा हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीही भारताला ५ ते ६ वैश्विस स्तरावरील बँकांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
या वर्षी १ एप्रिल रेाजी स्टेट बँकेत अन्य सहयेागी ५ बँका व महिला बँकेचे विलीनीकरण केले गेले आहे. यामुळे स्टेट बँक जागतिक स्तरावरील ५० मोठ्या बँकांत समाविष्ट झाली आहे. अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येण्यासाठीही या विलीनीकरणाचा उपयोग झाला आहे. २०१६-१७ एप्रिल ते डिसेंबर या काळात सरकारी बँकातील थकीत कर्जांचा आकडा १ लाख कोटींवरून ६.०६ लाख कोटींवर गेला आहे व यात उर्जा, स्टील, रस्ते बांधणी, टेक्स्टाईल क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. यामुळेही विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगितले जात आहे.