दिल्लीत आता एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. दिल्ली प्रशासनातल्या सात ते आठ आय. ए. एस. अधिकार्‍यांनी स्टडी लीव्ह घेतली आहे. अन्यही राज्यातले सरकारी अधिकारी अशी खास रजा घेत असतात पण एखादा दुसरा अधिकारीच ती घेत असतो. पण दिल्लीची प्रशासन व्यवस्था एवढी लहान असतानाही तिच्यातले सात आठ अधिकारी ही रजा का मागत आहेत ? त्यांना कसलाही स्टडी करायचा नाही. त्यांना कामातून सुटका हवी आहे म्हणून या खास रजेचा ते बहाणा करीत आहेत. आज दिल्लीत अशी स्थिती आहे की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करण्यास एकही सरकारी अधिकारी तयार नाही.
जिथे पाच ते सहा अधिकारी काम करीत असत तिथे आता दोन अधिकार्‍यांवर काम भागवले जात आहे. कारण या कार्यालयात काम करीत असलेले दोन अधिकारी सध्या तुरुंगात आहेत. मुळात केजरीवाल स्वत: आपल्या कार्यालयात फार वेळ येत नाहीत पण आलेच तर या कार्यालयागत काम करणार्‍या अधिकार्‍याना बरीच बेकायदा कामे करावी लागतात. कारण या राज्य सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराचा बोलबाला आहे. म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचारापायी अधिकार्‍यांना चौकशांच्या ससेमिर्‍याला तोंड द्यावे लागते. त्यापेक्षा या कार्यालयात कामच करणे नको अशी अधिकार्‍यांची भावना झाली आहे. ज्याला या कामावर नियुक्त केले जाते तो काही तरी कारण सांगून सुटका करून घेतो.
या प्रवृत्तीलाही कारण आहे. केजरीवाल सरकारच्या कामांची चौकशी करणार्‍या शुंगलू समितीने या सरकारच्या ४०३ फायली संशयास्पद ठरवलेल्या आहेत. या राज्यात किती भ्रष्टाचार चालतो याची ही निशाणी आहे. म्हणून सरकारी अधिकारी केजरीवाल यांच्या कार्यालयात काम करण्याचा आदेश येताच नाराज होतो. त्याला आणखी एक कारण आहे. दिल्लीत राज्य सरकार सत्तेवर असले तरीही त्याच्यावर केन्द्र सरकारचा अंकुश असतो आणि तो नायब राज्यपालांच्या मार्फत चालवला जात असतोे. त्यामुळे दिल्लीत काम करणार्‍या सनदी अधिकार्‍यांना दोन यंत्रणांतील समतोल साधत काम करावे लागते. या दोन यंत्रणा समन्वयाने काम करीत असतील तर तशी काही अडचण येत नाही पण, या दोन यंत्रणांत संघर्ष असेल तर त्यात शासकीय अधिकार्‍यांचीच ससेहोेलपट होते. तशी ती होण्यापेक्षा रजेवर गेलेले काय वाईट असा विचार अधिकारी करतात.