महाराष्ट्रातल्या सिंचन घोटाळ्यात ज्यांच्यावर मुख्य आरोप आहे ते अजित पवार कधी अडचणीत येणार, त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार असे प्रश्‍न विचारले जात होते आणि महाराष्ट्रातले सरकार राजकीय पाठिंब्याच्या बदल्यात अजित पवार यांच्यावरची कारवाई आस्ते कदम चालवत आहे असा आरोप केला जात होता. परंतु प्रत्यक्षात ही कारवाई वेगाने करावी की कमी वेगाने करावी याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या हातात नाही तो केंद्राच्या हातात आहे. केंद्रातील सरकारचे नियंत्रण नसलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने ही कारवाई आपल्या हातात घेतली आहे. आता या विभागाने अजित पवार यांना नोटीस पाठवली असून त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते हवालदील झाले आहेत. हा पक्षच अडचणीत आला आहे.
राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार हे संघटना बांधण्यात मोठे वाकब्गार आहेत. ते नव्या नव्या कार्यकर्त्यांना पक्षात ओढत असतात. त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, सुप्रिया सुळे अशी दुसरी फळी चांगलीच तयार केलेली आहे. त्यात आर. आर. पाटील यांचाही समावेश होता. यातल्या प्रत्येकावर प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष किंवा विरोधी पक्षनेते अशा जबाबदार्‍या त्यांनी सोपवल्या. या सगळ्या नेत्यांनी आपला प्रभाव चांगला पाडला. त्यात आता धनंजय मुंडे यांची भर पडली आहे.
यातल्या कोणत्याही नेत्याला कधी आणि कोणत्या कारणाने तुरुंगाची हवा खावी लागेल याचा काही नेम सांगता येत नाही. छगन भुजबळ तर सध्या तुरुंगातच जाऊन बसले आहेत आणि त्यांच्यावर एवढे खटले आहेत की त्यातल्या कोणत्या तरी खटल्याची न्यायालयीन किंवा पोलीस कोठडी सतत सुरूच असते. त्यामुळे त्यांचा हा कोठडीतला मुक्काम आता वर्ष झाले तरी सुरूच आहे आणि या पुढचा आणखी किती काळ तो सुरू राहील याची काही खात्री नाही. आता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजित पवार हे नेते अंमलबजावणी संचालनालयाच्या रडारवर आलेले आहेत. या सर्वांच्यावर चौकशीची तलवार टांगलेलीच आहे. एरवी त्यांच्या चौकशा झाल्याच होत्या. परंतु ती चौकशी करणार्‍या यंत्रणा राज्यस्तरावरच्या होत्या आणि राज्यातली सत्तेची सूत्रे याच भ्रष्ट नेत्यांच्या हातात होती. त्यामुळे त्यांनी चौकशा थांबवल्या. मात्र आता राज्यातली सत्ता हातातून गेली आहे. तशी केंद्रातलीही सत्ता हातात राहिलेली नाही आणि सार्‍या भ्रष्टाचाराचे पुरावे ईडीच्या हातात गेलेले आहेत. परिणामी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची पूर्ण दुसरी फळी केंद्र सरकारच्या चौकशांच्या चक्रात सापडलेली आहे.