नवी दिल्ली: येत्या एक जुलैपासून देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होत आहे. राजकीय पक्ष तसेच व्यापार आणि उद्योगांसह सर्व भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा हा परिपाक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी ही देशाच्या अर्थकारणाला नवे वळण देणारी तसेच ऐतिहासिक अभूतपूर्व घटना असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “एक देश – एक बाजारपेठ” – एक कर या रचनेतून सर्वसामान्य नागरिकाला सर्वाधिक लाभ मिळावा असे निर्देश पंतप्रधानांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
एक जुलैपासून देशभरात वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबंधित स्थितीचा आढावा घेतला. अडीच तासापेक्षा जास्त वेळ चाललेल्या या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच मंत्रिमंडळ सचिव उपस्थित होते.
बैठकी दरम्यान पंतप्रधानांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या संदर्भात आयकर, मनुष्यबळ, अधिकारी प्रशिक्षण, तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच संनियंत्रण अशा विविध बाबींचा आढावा घेतला. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान संबंधी पायाभूत सुविधा, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, बँकांशी समन्वय तसेच विद्यमान करदात्यांची नोंदणी अशी सर्व कामे एक जुलैपूर्वी पूर्ण होतील, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली. माहिती सुरक्षा यंत्रणेबाबतही यावेळी तपशीलवार चर्चा झाली. वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणेच्या सायबर सुरक्षेकडे सर्वाधिक लक्ष दयावे, असे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले.
या संदर्भातील शंका आणि विचारणांना उत्तरे देण्यासाठी – @askGst_GOI हे ट्विटर हॅन्डल सुरु करण्यात आले आहे. तसेच देशभरात टोल फ्री असणारा 1800-1200-232 हा दूरध्वनी क्रमांकही सक्रीय करण्यात आला आहे.