केंद्र सरकारने उसाची किमान हमी किंमत क्विंटलमागे २५ रुपयांनी वाढवून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला आहे. यापूर्वीही केंद्र सरकार अशा प्रकारची किंमत जाहीर करत असे आणि तेवढे किमान मूल्य साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना दिले पाहिजे अशी सरकारची अपेक्षा असे. काही कारखाने ती किंमत देत असत आणि काही कारखाने देत नसत. मात्र सरकारने जाहीर केलेली किंमत न देणार्‍या साखर कारखान्यांवर सरकार कसलीही कारवाई करत नसे. परिणामी, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ही किमान आधारभूत किंमत केवळ कागदावरच राहत असे आणि शेतकरी या न्याय्य किंमतीला वंचित राहून उसाच्या भावाच्या बाबतीत पूर्णपणे कारखानदारांवर विसंबून राहत असे.
महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारने मात्र याबाबतीत कडक पाऊल उचलले आणि सरकारने ठरवून दिलेला दर शेतकर्‍यांना न देणार्‍या कारखान्यांवर चक्क कारवाई केली. म्हणजे हे सरकार उसाची किमान हमी किंमत केवळ जाहीर करून बसले नाही तर ती शेतकर्‍यांच्या पदरात पडावी यासाठी या सरकारने सक्रीय पाऊल उचलले. सरकारचा रूद्रावतार बघून बहुतेक कारखान्यांनी कण्हत, कुंथत का होईना किमान हमी दराने शेतकर्‍यांची बिले काढली. यावेळी तर सरकारने या किंमतीमध्ये भरघोस वाढ केलेली आहे. उसाच्या दराच्या बाबतीत देशात फार विभिन्न चित्र दिसते. गुजरातेतील काही कारखाने टनाला ४ हजार ४०० रुपये भाव देतात पण महाराष्ट्रातले कारखाने ३ हजार भाव देतानासुध्दा अनेक बहाणे सांगतात.
सरकारसमोर याबाबतीत मोठा पेच असतो. कारण काही लोक उसाचा दर वाढवा म्हणून आंदोलन करत असतात पण उसाचा दर वाढला की साखरसुध्दा महाग होते आणि उसाची दरवाढ मागण्यासाठी आंदोलन करणारे हेच पुढारी साखर स्वस्त व्हावी म्हणूनही आंदोलन करायला लागतात. उसाचे दर वाढवले नाहीत तर शेतकरी नाराज होणार आणि वाढवले तर साखर महाग झाली म्हणून ग्राहक नाराज होणार. या दुहेरी पेचातून आजवर सरकारांनी ग्राहकांच्या बाजूने मार्ग काढलेला आहे. कारण मतदार म्हणून ग्राहकांची संख्या जास्त आहे. तेव्हा साखर स्वस्त ठेवून या मतदारांना खुष करणे आणि उसाचा दर मर्यादेत ठेवणे असे धोरण आजवरच्या सरकारांनी अवलंबिले. त्यामुळे शेतकरी गरीब होत गेले. कधी तरी मतांचा विचार न करता शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी उसाचा न्याय्य भाव देण्याचे धाडस करायलाच हवे होते त्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. केंद्र सरकारने त्या दिशेने योग्य पाऊल टाकत उसाचा दर भरघोस वाढवला आहे.