बाबरी मशिद १९९२ साली पाडली गेली. मात्र या पाडकामाशी संबंधित खटला आता उभा राहिला आहे. घटना घडल्यानंतर २५ वर्षांनी खटला उभा राहण्याची ही इतिहासातली पहिलीच वेळ असेल. मात्र हा खटला उभा राहण्यामध्ये एक विसंगती आहे. आता हा खटला विशेष सीबीआय न्यायालयात सुरू झाला आहे. या खटल्याच्या पहिल्या दिवशी त्यातील आरोपी माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, मध्य प्रदेशाच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरलीमनोहर जोशी हे प्रथमच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहिले. या खटल्याचा इतिहास पाहिला म्हणजे विसंगती लक्षात येते. आधी हा खटला याच सीबीआय न्यायालयात सुरू झाला होता. परंतु या हायफ्रोफाईल आरोपींच्या विरोधात कटाचा आरोप लावून खटला भरता येत नाही, असा निकाल देऊन या न्यायालयाने सीबीआयचे आरोपपत्र फेटाळले होते.
त्यानंतर या सर्वांवर कटाचा आरोप लावता येतो की नाही या गोष्टीवरून कोर्टबाजी सुरू झाली. सीबीआयचे आरोपपत्र विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळून लावले त्यामुळे सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयासारखाच निर्णय देत कटाचा आरोप लावून खटला भरता येणार नाही असाच निर्वाळा दिला. त्यावर सीबीआयला या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या खालच्या दोन्ही कोर्टांचे निर्णय फिरवले आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह सर्व आरोपींवर सीबीआय न्यायालयात खटला चालवला जावा असा आदेश दिला. ज्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुरूवातीलाच हा खटला फेटाळला होता त्याच न्यायालयात आता सुरू झाला आहे.
या खटल्यात आरोपी असलेले लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य बारा आरोपी हे वयोवृध्द आहेत. त्यामुळेे त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट मिळावी अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी सुरूवातीला केली परंतु विशेष सीबीआय न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे आता या सर्व आरोपींना सुनावणीस स्वतः हजर रहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी वेगाने आणि दररोज झाली पाहिजे अशी सक्त सूचना दिल्यामुळे आता या न्यायालयाच्या निकालाला फारसा विलंब लागणार नाही. परंतु दरम्यानच्या काळात या सर्व आरोपींना अटक करण्याऐवजी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर म्हणजे जामिनावर मुक्त केलेले आहे.