देशातल्या शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. सध्या आपला देश शेतकर्‍यासंबंधीच्या एका गंभीर पेचप्रसंगातून वाटचाल करत आहे. निसर्गाचे फटके आणि शेतीमालाला भाव मिळण्यातील अनिश्‍चितता यामुळे शेतकरी टेकीस आला आहे. त्याच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्याच्या बाबतीत सरकारला ठोस पावले उचलणे अवघड जायला लागले आहे. अशा स्थितीत तशी पावले टाकण्याच्या दृष्टीने काही विचारमंथन करण्याऐवजी केंद्रातले नरेंेद्र मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढवण्याकडेच जास्त कललेले दिसत आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे नेते हे प्रामुख्याने मध्यमवर्गातून आलेले, शहरी वातावरणात लहानाचे मोठे झालेले आणि हिंदुत्ववादाची झापडे लावलेले असल्यामुळे देशातल्या तळागाळातल्या समस्या त्यांना नीट कळत नाहीत आणि गरिबांच्या व्यथा त्यांना कधी बोचत नाहीत. त्याविषयीचे त्यांचे आकलन अतीशय अल्प आणि वरवरचे असते. त्या समस्यांतल्या प्रमुख समस्या कोणत्या, त्या तातडीने कशा सोडवल्या पाहिजेत याविषयी भाजपाच्या नेत्यांमध्ये कमालीची अनभिज्ञता असते.
त्यामुळे भाकड जनावर हे शेतकर्‍यांच्या आयुष्यातली किती मोठी अडचण असते याची जाणीव या सरकारात बसलेल्या आणि विविध निर्णयांवर प्रभाव टाकणार्‍या भाजपा नेत्यांना नसते. जनावरांच्या विक्रीच्या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने काढलेला आदेश या अनभिज्ञतेचा आणि अज्ञानाचा द्योतक आहे. या आदेशानुसार आता जनावरांच्या आठवडी बाजारात गुरांची खरेदी विक्री होऊ शकेल परंतु यातल्या जनावरांची विक्री कत्तल करण्यासाठी होऊ शकणार नाही. म्हणजे खाटिकखान्याचे मालक आठवडी बाजारात गाय, म्हैस, बैल, वासरू आणि रेडकू यापैकी कोणतेही जनावर विकत घेऊ शकणार नाही. हे आठवडी बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून नियंत्रित केले जातात. तिथे होणार्‍या खरेदी-विक्रीच्या प्रसंगी गुरांची खरेदी आणि विक्री करणार्‍या अशा दोघांनाही हे जनावर कत्तलीसाठी विकलेले नाही असे लिहून द्यावे लागेल. एक प्रकारे जनावरांच्या हत्यांवर आणि कत्तलींवर बंदी आणण्याचाच हा प्रकार आहे. एखाद्या जनावराची कत्तल होते तेव्हा काही लोकांना ती फार भीषण आणि निर्दयपणाची वाटते. त्यामुळे जनावरांची कत्तल होता कामा नये असे वाटणारा एक वर्ग आपल्या समाजात आहे. साधारणतः हा वर्ग शाकाहाराचा समर्थक आहे. परंतु त्यांना मांसाहार आणि जनावरांची कत्तल वाईट वाटते म्हणून ती करता कामा नये आणि तिच्यावर कडक बंधने घातली पाहिजेत असे म्हणणे गैर आहे.
या मागचे कारण असे की जनावरांची कत्तल आणि त्यांचे मांस खाणे हा समाजातल्या एका मोठ्या वर्गाचा जीवनक्रम आहे. त्यांच्या आयुष्यात या गोष्टी अगदी सामान्य आहेत. त्यांच्यावर अशी बंधने आणणे हे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासारखे आहे. ही तर एक गोष्ट आहेच परंतु शेतकर्‍यांच्या दृष्टीकोनातूनसुध्दा ही बंदी गैर आहे कारण शेतकरी स्वतःचेच पोट भरायला मोताद झाला आहे. एक जनावर सांभाळणे म्हणजे किती खर्चाचे असते हे तो शेतकरीच सांगू जाणे. एक जनावर सांभाळणे म्हणजे कुटुंबातली एक व्यक्ती सांभाळण्यासारखे असते. आज कडब्याची एक पेंडी दहा ते पंधरा रुपयांपर्यंत गेलेली आहे. एक जनावर दिवसभरात चार ते पाच पेंड्या खाते. तेव्हा कसलेही काम न करणारा एक बैल किंवा दूध न देणारी भाकड गाय सांभाळून तिच्यावर रोज ५० ते १०० रुपयांपर्यंत खर्च करणे हे शेतकर्‍यांसाठी किती जिकिरीचे असेल याची कल्पनासुध्दा या जीवदयावादी भाजपा सरकारला नाही. लालूप्रसाद यादव यांनी समस्त शेतकर्‍यांना आपली भाकड जनावरे भाजपा नेत्यांच्या दारात बांधण्याचा सल्ला दिला आहे. तो योग्यच आहे.
उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री पद स्वीकारताच अवैध खाटिकखान्यांवर छापे घातले. हे खाटिकखाने परवाने न घेता सुरू होते. असा उत्तर प्रदेश सरकारचा आक्षेप होता. याचा अर्थ या सरकारला परवाने घेऊन चालणारे खाटिकखाने मान्य आहेत असा होतो आणि असे खाटिकखाने चाललेच पाहिजेत कारण मांसाच्या निर्यातीतून देशाला हजारो कोटींचे परकीय चलन मिळत असते. एका बाजूला आपण खाटिकखान्याच्या पूर्णपणे विरोधात नाही असा भास निर्माण करायचा आणि दुसर्‍या बाजूला खाटिकखान्यांना जनावरे मिळणार नाहीत असे आदेश काढायचे यातून सरकारचा दुटप्पीपणाच दिसून येतो. यापुढे ज्या कत्तलखान्यांना जनावरे हवी असतील त्यांना ती जनावरांच्या बाजारात खरेदी करता येणार नाहीत. ती त्यांना शेतकर्‍यांच्या घरी जाऊन खरेदी करावी लागतील आणि अशा व्यवहारात व्यापारी सांगतील तो दर शेतकर्‍यांना मान्य करावा लागेल. हाच व्यवहार आठवड्याच्या बाजारात होतो तेव्हा बाजाराचा आवाका कळून शेतकर्‍यांच्या जनावराला स्पर्धात्मक आणि चांगली किंमत मिळते. परंतु खासगी व्यवहारात त्याची लूट होते. एकंदरीत केंद्र सरकारचा हा निर्णय खाटिकखान्यांना कमी त्रासदायक परंतु शेतकर्‍यांना मात्र जीवघेणा ठरणार आहे. सरकार प्राण्यांवर दया करत आहे परंतु शेतकर्‍यांवर मात्र दया करत नाही.