महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याने एका क्रांतिकारक निर्णयाद्वारे शिक्षणातल्या बाजाराला लगाम घातला आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. राज्यातल्या शासनाकडून अनुदान मिळणार्‍या खाजगी शाळांतली शिक्षकांची भरती आता गुणवत्तेच्या आधारावर होणार आहे. आता ही भरती शिक्षण संस्थांच्या संचालकांच्या मर्जीने होत आहे. आता मात्र खाजगी शाळांतल्या शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यासाठी राज्य पातळीवर परीक्षा आणि मुलाखती घेतल्या जातील आणि त्यात गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र ठरतील त्यांनाच शासन ठरवेल त्या शाळेत कामाला जावे लागेल. राज्यातल्या कोणत्याही जिल्ह्यातला असा निवडलेला शिक्षक आता कोणत्याही जिल्ह्यात नेमला जाईल. त्याचे शिक्षणाच्या दर्जावर चांगले परिणाम होतील.
सध्या या क्षेत्रात फार मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहेत. बहुतेक शाळांत तिथले संचालक आपल्या मर्जीने नेमणुका करतात. त्या करताना आपले आपले लोक, नातेवाईक किंवा आपल्या गावातले लोक यांना निवडले जाते. यातही पैैशाची देवाण घेवाण मोठ्या प्रमाणावर होते. सध्या महाराष्ट्रातल्या अनेक शाळांत शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी संस्था चालकांना द्याव्या लागणार्‍या पैशाचे प्रमाण १५ ते २० लाखापर्यंत गेले आहे. दरमहा ३० ते ३५ हजार रुपये पगाराची कायमची सरकारी नोकरी मिळणार असेल तर अपात्र असलेले शिक्षकही आपल्या जमिनी विकून एवढी रक्कम उभी करतात आणि संस्था चालकांना देतात. हे लोक त्यालाच गुंतवणूक समजतात.
पण या पद्धतीत ज्याच्याकडे जमीन आहे किंवा एवढी रक्कम उभी करण्याची ताकद आहे तोच नोकरी मिळवू शकतो. गरीब शिक्षक केवळ पैसा उभा करता येत नाही म्हणून गुणवत्ता असूनही मागे पडतो. अनेक मुले आपल्याला अशीच लाच देऊन नक्की नोकरी मिळेल या भरवशावर बी. एड करीत असतात. राज्यातले अशा पदवीधरांचे पेव या पद्धतीच्या विश्‍वासावर फुटलेले आहे. आता नेमणूक राज्य पातळीवर होणार म्हणताच बी. एड. आणि डी. एड. होणारांचेही प्रमाण कमी होईल. शिवाय केवळ नेेमणुकांत पैसा मिळतो म्हणून शाळा काढणारांनाही आळा बसेल. एवढेच काय पण त्यांना शाळा चालवण्यात कसलाही रस राहणार नाही. शिक्षकाची नेमणूक गुणवत्तेच्या आधारावर होणार असल्याने जे उमेदवार शिक्षक होण्यास पात्र आहेत तेच शिक्षक होतील आणि शिक्षणाच्या दर्जा उंचावण्यास मदत होईल.