१९६७ नंतर भारताच्या राजकारणात एका पक्षाची मक्तेदारी संपून आघाड्यांचे युग सुरू झाले. याही घटनेला आता ५० वर्षे उलटून गेली आहेत. आता केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मोदी विरोधकांची आघाडी तयार करण्याचा आणि त्याची पहिली चाचणी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत घेण्याचा विचार जोरदारपणे सुरू आहे. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निमंत्रणावरून विविध पक्षांचे १७ नेते बैठकीला हजर होते आणि या बैठकीमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा संयुक्त उमेदवार उतरवून भारतीय जनता पार्टीच्या समोर या निवडणुकीत आव्हान उभे करण्याचा विचार करण्यात आला. ही बैठक चांगल्या वातावरणात झाली आणि सर्वांनी मिळून मोदींना निष्प्रभ केले पाहिजे या भावनेशी सर्व नेते सहमत असल्याचे जाणवले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळे देशाचे फार वाटोळे होत आहे या म्हणण्याशी सर्वजण सहमत झाले. या विरोधी एकीकरणामध्ये मायावती हा एक अडथळा आहे. त्याशिवाय शरद पवार यांची विश्‍वासार्हता हाही एक मोठाच गंभीर प्रश्‍न आहे. परंतु या दोन्ही प्रश्‍नांवर मात करता येईल असा विचार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे बैठक आशावादी ठरली.
नरेंद्र मोदी यांंच्या विरोधात सर्वांना एक करायचे असेल तर त्याचे नेतृत्व कॉंग्रेसनेच करावे लागेल आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली असे एकीकरण होईल याबाबतीत सर्वांचे एकमत झाले. वास्तविक पाहता हा एकीकरणाचा प्रयोग राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने होत आहे. परंतु बैठकीतला आशावादी सूर सर्वांना एवढा प्रोत्साहित करणारा होता की हाच एकीकरणाचा प्रयोग २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही राबवावा असे या बैठकीत ठरले. अर्थात असे केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण या एकीकरणाच्या प्रयोगातील बहुतेक नेते नोटाबंदीनंतरच्या आयकर खात्याच्या छाननीतून आणि त्यापूर्वीच्याही काही तपासातून भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात गुंतून अडचणीत आलेल्या आहेत. तेव्हा, मरता क्या न करता या न्यायाने सर्वांना एकत्रित येण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अशा प्रकारचा एकीकरणाचा प्रयोग राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीपासून होत आहे. परंतु या रूपाने विरोधी पक्षांची ही आघाडी मोदी विरोधी संघर्षातील पहिला लढा गमावूनच सुरू करत आहे. म्हणजे पहिलीच लढाई हरण्याची खात्री देणारी आहे. मात्र तरीही त्याची जाणीव या आघाडीच्या नेत्यांना असल्यामुळे फार निराश होण्याची गरज नाही. मोदीविरोधी एकीकरणाचा पुढचा टप्पा यशस्वीरित्या पार पडेल अशी आशा त्यांना वाटत आहे.
१९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसच्या देशव्यापी वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला. कॉंग्रेसला केंद्रात निसटते बहुमत मिळाले आणि उत्तर भारतातल्या सात-आठ राज्यांमध्ये बहुमतसुध्दा मिळवता आले नाही. त्या काळी देशाच्या राजकारणात सक्रीय असलेले समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी नवी राजकीय समीकरणे मांडली. कॉंग्रेसचा प्रभाव कमी झाला असला तरी कॉंग्रेसला पर्यायी ठरणारा देशव्यापी असा कोणताही पक्ष उभरून पुढे आलेला नव्हता. म्हणून कॉंग्रेसचा निर्णय पराभव करण्यासाठी कॉंग्रेस विरोधी पक्षांनी पुढे यावे असा विचार त्यांनी मांडला. त्यात बर्‍यापैकी यशही आले आणि विविध राज्यांमध्ये संयुक्त विधायक दल या नावाने आघाड्या स्थापन होऊन कॉंग्रेसला हटवण्यात यश आले. तेव्हा पासून आतापर्यंत आघाड्यांची एक विशिष्ट कल्पना तयार झाली. कोणातरी एका प्रभावी पक्षाला हरवण्यासाठी चार विविध पक्षांनी एकत्र येणे म्हणजे आघाडी अशी कल्पना रूढ होऊन गेली. याही प्रयोगाला आता ५० वर्षे होत आहेत आणि आता भारतीय जनता पार्टीला हरवण्यासाठी भाजपाच्या विरोधात असलेले विविध पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अशा प्रकारच्या एकत्रीकरणात प्रभावी पक्षाला पडलेली मते किती टक्के आणि त्याला मिळालेल्या जागा किती याचा हिशोब मांडला जातो आणि त्याला निष्प्रभ करण्यासाठी एकत्र येणार्‍या पक्षांच्या ताकदीची बेरीज करून ती प्रभावी पक्षापेक्षा जास्त आहे की नाही याचे गणित मांडले जाते. हे गणित तसे सोपे आहे. परंतु ज्या पक्षांची एकी करून पर्यायी शक्ती उभी करायची आहे ते सर्व पक्ष कोणत्या विचाराचेे आहेत आणि त्यांचे राजकारणात येण्यामागचे हेतू काय आहेत याचा कोणी विचारच करत नाही. परिणामी बिहारमध्ये झाले तसे महागठबंधन तयार होऊन भाजपाचा पराभव होऊ शकतो. परंतु हे महागठबंधन तयार होऊन वर्षही झाले नाही तोच तुटायलासुध्दा लागले आहे. म्हणजे अशा प्रकारचे प्रयोग हे स्थायी स्वरूपाचे नसतात. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आता साकार होऊ पाहणारे महागठबंधन हे तर बिहारमधल्या महागठबंधनापेक्षा कितीतरी ढिले आणि विसंगतीने भरलेले आहे. त्यामागेसुध्दा केवळ बेरजेचाच विचार आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात महागठबंधन करायचे असेल तर भाजपाच्या विचारसरणीला पूर्णपणे पर्यायी विचारसरणी मांडून तिचे संघटन देशव्यापी केले पाहिजे. त्यामध्ये केवळ बेरजेचा विचार न करता िवचारांच्या गुणाकाराचा विचार झाला पाहिजे. भाजपाची संघटनात्मक बांधणी मोठी जबरदस्त आहे तिला स्थायी स्वरूपाच्या संघटनात्मक बांधणीचाच पर्याय दिला गेला पाहिजे. ५० वर्षांपूर्वीचा एकत्रीकरणाचा प्रयोग देशाला राजकीय स्थैर्य देऊ शकत नाही त्याचा नव्याने विचार केला पाहिजे.