केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या शपथविधीला ३ वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने विविध वृत्तपत्रांनी विशेष पुरवण्या काढल्या आणि भारतीय जनता पार्टीनेसुध्दा हा तिसरा वर्धापन दिन मोदी महोत्सव म्हणून साजरा करायला सुरूवात केली. मोदींनी या निमित्ताने स्वतः ईशान्य भारतात जाऊन देशातल्या सर्वात मोठ्या पुलाचे उद्घाटन केले आणि त्याचबरोबर इतरही अनेक विकासकामांचे पायाभरणी समारंभ आणि उद्घाटने केली. त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला पूल हा सव्वा नऊ किलोमीटर लांबीचा असून त्यावर २ हजार कोटींपेक्षाही अधिक खर्च आलेला आहे. या पुलामुळे अरुणाचल आणि आसाम यांच्या दरम्यानचा प्रवास सोपा झाला आहे. एक दमदार विकासकाम म्हणून या पुलाकडे पाहता येईल आणि नेमक्या त्याच्याच उद्घाटनाला नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या सरकारच्या वर्धापन दिनाचा मुहूर्त शोधला. या मागे मोदी हे विकासकामाला किती महत्त्व देतात हे त्यांना सूचित करायचे होते. या पुलाला आणखी एक संदर्भ आहे. तो अरुणाचलाला आसामच्या जवळ आणणारा असल्यामुळे चीनलाही काहीतरी सूचित करणारा आहे.
अरुणाचल प्रदेशावर चीन अधूनमधून दावा करत असते. परंतु भारत सरकार अरुणाचलाचा विकास करण्याबाबत दक्ष आहे हे भारत सरकारने या पुलाच्या कामातून दाखवून दिले आहे. आजवर सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही केंद्र सरकारने आपला तिसरा वर्धापन दिन असा महोत्सवाच्या स्वरूपात साजरा केलेला नव्हता. परंतु मोदी सरकारने मात्र तसा तो केलेला आहे या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने भारतीय जनता पार्टीने पूर्ण देशभरात अभूतपूर्व अशी जनसंपर्क मोहीम हाती घेतली असून सरकारची कामे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य हाती घेतले आहे. आजवरच्या कोणत्याही सरकारने असा उपक्रम योजिलेला नव्हता. १९९८ ते २००४ या कालावधीत सत्तेवर असलेल्या वाजपेयी सरकारने अशाच प्रकारे विकासकामांना प्राधान्य दिले होते आणि विकासाला चालना दिली होती. परंतु तरीही २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय मतदारांनी भाजपाला पुन्हा सत्ता दिली नाही. वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला तेव्हा निःपक्षपाती पत्रकारांनीसुध्दा याबद्दल हळहळ व्यक्त केली. वाजपेयी सरकारने चांगली कामे केली परंतु ती कामे लोकांपर्यंत पोहोचवली नाहीत आणि केलेल्या कामांचा गवगवा केला नाही ही चूक वाजपेयी सरकारला भोवली असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्या सरकारची ती चूक असेल तर मोदी सरकारने ती पुन्हा करायची नाही असे ठरवलेले आहे.
या दृष्टीकोनातून भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकारने मोदी महोत्सव साजरा करणे साहजिक आहे. परंतु वृत्तपत्रांनी या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मतदारांची सर्वेक्षणे केली आणि तज्ञांचीही मते मांडली. या माध्यमांना असे करण्याचे काही कारण नव्हते. कारण तिसरा वर्धापन दिन म्हणजे काही फार मोठा मोका नव्हे. असे असूनही वृत्तपत्रांना हे करावेसे वाटले यातच मोदींचा करिष्मा आहे. मोदी कोणतेही काम बेधडकपणे करतात आणि त्यांची ती काम करण्याची पध्दत आगळीवेगळी असते. त्यामुळे त्यांच्या त्या कार्यशैलीचा मतदारांवर नेमका काय परिणाम होतो हे जाणून घेण्याची उत्सुकता वृत्तपत्रांना वाटली यातच मोदींच्या यशाचे रहस्य आहे. मोदींचा द्वेष करणारे लोकही देशात मोठ्या संख्येने आहेत. परंतु मोदींच्या बाबतीत असे म्हणता येईल की, तुम्ही त्यांचा द्वेष करा की त्यांच्यावर प्रेम करा पण तुम्ही त्यांना टाळू शकत नाही. या न्यायाने वृत्तपत्रांनी त्यांच्या ३ वर्षांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा मांडला आहे. मोदी ३ वर्षांत किती यशस्वी ठरले आणि किती अपयशी ठरले हा विषय वेगळा आहे. परंतु मोदींच्या ३ वर्षांच्या पूर्ततेचा महोत्सव वृत्तपत्रांनी करावा यातच मोदींचे यश आहे.
आता या सर्वेक्षणातून काय निष्पन्न झाले याबद्दल फार बोलणे योग्य नाही. कारण विविध वृत्तपत्रांच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष विविध प्रकारे आलेेले आहेत. एका वृत्तपत्राच्या सर्वेक्षणात ८५ टक्के मतदारांना सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय आवडलेला आहे तर दुसर्‍या वृत्तपत्राच्या केवळ ५२ टक्के लोकांनाच हा निर्णय योग्य वाटलेला आहे. नोटाबंदीच्या बाबतीत असेच निष्कर्ष विभिन्न प्रकारचे आहेत. ते कसेही असले तरी नोटाबंदी आणि सर्जिकल स्ट्राईक या दोन निर्णयांनी भारतीय मतदारांच्या मनाची तार नक्कीच छेडलेली आहे. वृत्तपत्रांच्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षाविषयीच बोलायचे झाले तर नरेंद्र मोदींचा काळ्या पैशाच्या विरोधातला एल्गार लोकांना आवडलेला आहे. त्याशिवाय नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे परदेशात भारताची प्रतिमा सुधारली असेही लोकांना वाटत आहे आणि त्या संबंधातही लोकांनी अनुकूल मते व्यक्त केली आहेत. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर नरेंद्र मोदींनी खूप काही केले आहे. परंतु त्यांच्या आत्महत्या जारी असल्यामुळे सरकार शेतकर्‍यांच्या बाजूने नाही अशी सरकारची प्रतिमा झालेली आहे. तेव्हा या क्षेत्रात मोदी सरकारला बरेच काही करावे लागणार आहे. काश्मीरच्या प्रश्‍नातही नरेंद्र मोदी यांनी आपले नेतृत्व कौशल्य पणाला लावावे असेही लोकांना वाटते. अशा काही अपेक्षा लोकांनी व्यक्तही केलेल्या आहेत. मात्र सर्वसाधारणपणे मोदी सरकार विषयी जनता फारशी नाराज नाही.