महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकारांशी बोलताना महाराष्ट्र विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक येत्या डिसेंबरमध्ये होणार असल्याची शक्यता सूचित केली. तेव्हापासून राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींनाही वेग आला आहे अणि लोकांतसुध्दा मध्यावधीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दोन कारणांसाठी महाराष्ट्र विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होण्याची शक्यता वाटत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे भारतीय जनता पार्टीला स्वबळावर सरकार निवडून आणायचे आहे. सध्याचे सरकार अल्पमतातले आहे आणि ते शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर उभे आहे. भारतीय जनता पक्षाची वाढ आपल्यापेक्षा वेगाने होत असल्यामुळे शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे इतके वैतागले आहेत की त्यातून ते सगळ्या राजकीय हालचाली चुकीच्या दिशेने करायला लागले आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात आपले बारा मंत्री असतानासुध्दा उध्दव ठाकरे विरोधी पक्ष असल्याच्या थाटात रोज उठून भाजपावर टीकेचे प्रहार करत आहेत. त्या टीकेमध्येसुध्दा फारसे तथ्य नाही. ती बरचशी पोरकटपणाची आहे. परंतु सततच्या अशा टीकेमुळे भारतीय जनता पक्षालासुध्दा शिवसेनेपासून सुटका करून घ्यावी आणि स्वतःच्या बळावरचे सरकार राज्यात सत्तेवर आणावे असे वाटत आहे. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता वाटते.
दुसर्‍या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एक योजना आहे. जी त्यांनी बर्‍याचवेळा बोलून दाखवलेली आहे. तिच्यानुसार लोकसभेची निवडणूक आणि बहुतांश राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकदम व्हाव्यात असे त्यांना वाटते. हे आवश्यक आहे. कारण सगळ्या निवडणुका एकत्र न झाल्यामुळे देशात सतत निवडणुकीचे वातावरण असते आणि एकामागे एक निवडणुका घेत गेल्यामुळे प्रशासनावरही निवडणुकीचा भार पडतो. अशा कारणांनी सगळ्या निवडणुका एकत्र घेणे श्रेयस्कर असले तरी ते कायद्याच्या दृष्टीने सध्या तरी बरेच अशक्य आहे. परंतु शक्य असेल तेवढ्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २०१९ च्या ऑक्टोबरपर्यंत असली तरी ती बरखास्त करून गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीसोबत तिचीही निवडणूक घ्यावी असा त्यांचा विचार आहे. याच काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ याही राज्याच्या निवडणुका येतात. काही विधानसभांच्या निवडणुका वेळेवर, काहींच्या निवडणुका थोड्या आधी आणि काहींच्या थोड्या उशिरा तसेच काही विधानसभा बरखास्त करून त्यांच्या मध्यावधी निवडणुका अशा बर्‍याच विधानसभांच्या निवडणुका एकदम घेता येतात.
या सुधारणेचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक तिच्या मुदतीच्या आधी घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पार्टीसाठी तरी हा जुगारच आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगले यश मिळाले आहे आणि त्यामुळेच भाजपाला आपली लाट कायम आहे असे वाटत आहे. ती जोपर्यंत वहात आहे तोपर्यंतच महाराष्ट्राची विधानसभा जिंकून घ्यावी असा विचार विधानसभा बरखास्ती मागे असू शकतो. महाराष्ट्रातल्या विविध राजकीय पक्षांची या दृष्टीने काय तयारी आहे याचा आदमास घेतला असता भारतीय जनता पार्टी त्या दृष्टीने तयारीत असल्याचे दिसते. शिवसेनेनेसुध्दा आपण तयार आहोत असे जाहीर केले आहे. एवढेच नव्हे तर अशी मध्यावधी निवडणूक झाल्यास मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच असेल अशी ग्वाहीसुध्दा त्यांनी दिली आहे. त्यांनी सध्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीसाठी रान उठवले आहे. कारण शेतकरी भाजपा सरकारवर चिडलेले आहेत असा त्यांचा कयास आहे. भाजपा सरकार काही कर्जमुक्ती करत नाही त्यामुळे शेतकर्‍यांचा हा वर्ग आपली मते शिवसेनेच्याच पारड्यात टाकेल असा उध्दव ठाकरे यांचा विश्‍वास आहे.
शिवसेनेच्या नेत्यांचा स्वतःच्या कर्तबगारीपेक्षा भाजपाचे सरकार कोठे चुकते की काय यावरच अधिक विश्‍वास आहे. म्हणजे ते नकारात्मक भूमिका घेऊन मैदानात उतरणार आहेत. पण त्यांची वैचारिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. कारण ते ज्या भाजपा सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करतील त्याच सरकारमध्ये शिवसेना भागीदार आहे. त्यामुळे जनता त्यांच्या भाजपावरील टीकेला फार किंमत देईल असे वाटत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने विरोधकांना नामोहरम केले असले तरी त्यातल्या त्यात कॉंग्रेस पक्षच भाजपाला काही प्रमाणात टक्कर देऊ शकेल असे काही ठिकाणच्या निकालातून आढळलेले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला विधानसभांच्या मध्यावधी निवडणुकीतसुध्दा दखलपात्र विरोध करण्याची क्षमता केवळ कॉंग्रेस पक्षातच आहे. म्हणून या पक्षावर लोकांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मिळालेले विजय हे त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक नेत्यांच्या प्रभावामुळे मिळालेले आहेत. राज्याची निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी अजून तरी कॉंग्रेसमध्ये दिसत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीही अवस्था फार वेगळी नाही.