आशिया-आफ्रिका कॉरिडॉर


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला चोख उत्तर देत आशिया-आफ्रिका विकास मार्ग तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. गेल्याच आठवड्यामध्ये चीनने अशाच प्रकारच्या वन बेल्ट वन रोड नावाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा करून तिच्याशी संबंधित असलेल्या २९ देशांच्या प्रतिनिधींची बीजिंगमध्ये बैठक घेतली. चीनचा हा विकास मार्ग भारताच्या वादग्रस्त असलेल्या प्रदेशातून जाणार असल्यामुळे भारताला हा चीनी मार्ग पसंत नाही हे सूचित करण्यासाठी भारताने या बैठकीला आपला प्रतिनिधी पाठवला नाही. मात्र चीनने आपल्या या प्रकल्पाचे उद्घाटन मोठ्या थाटामाटात केले. भारत यापुढे या संबंधात काय करील अशी उत्सुकता दाटून आलेली असतानाच भारताने आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर या विकास मार्गाची घोषणा केली आहे. चीनला हे चपखल असे उत्तर आहे. चीनने आपल्या प्रकल्पातून आपला विस्तारवादी इरादा प्रकट केला आहे. पण भारतानेसुध्दा आपणही जागतिक स्तरावर अशा प्रकारची भूमिका घेऊ शकतो असे सूचित केले आहे.

आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेच्या ५२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीपुढे मोदींनी ही घोषणा केली. ही बैठक प्रथमच भारतात अहमदाबाद येथे घेण्यात आली. भारताचा हा प्रकल्प जाहीर करण्यामागचा हेतू केवळ चीनला शह देणे हा नसून आफ्रिकेविषयी भारताला वाटत असलेला रस हा आहे आणि या संबंधात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आणि आफ्रिका यांचे संबंध किती प्रदीर्घ आणि घनिष्ठ आहेत हे दाखवून दिले. भारताच्या परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणामध्ये आफ्रिकेला नेहमीच पहिल्या पसंतीचे स्थान देण्यात येते असे मोदी म्हणाले. या प्रकल्पाला जपानचीही मदत होणार आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प म्हणजे आपली स्वतःची गुंतवणूक करण्याचे साधन आहेत. भारताला आणि जपानलासुध्दा गुंतवणुकीची नवी क्षेत्रे शोधण्याची गरज आहे. शिवाय या दोन्ही देशांना नव्या बाजारपेठा हव्या आहेत. भारताने यापूर्वीच दक्षिण आशिया देशांची सार्क ही संघटना स्थापन केलेली आहे. तिच्यामुळे भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ, अफगाणिस्तान, मालदीव, श्रीलंका आणि भूटान या देशांशी असलेला भारताचा व्यापार आणि या देशातला या विभागातला व्यापार वाढण्यास मदत होणार आहे. सध्याचे युग यूनो, ऍक्सिस राष्ट्रांची संघटना किंवा अलिप्त देशांची संघटना अशा संघटनांचे नाही. समान आर्थिक हितसंबंध असलेल्या देशांची आपल्या विभागाच्या अंतर्गत बांधल्या जाणार्‍या संघटनेचे हे युग आहे.

भारत देश त्यादृष्टीने आफ्रिकेकडे मोठ्या अपेक्षेने आणि आशेने पहात आहे. आफ्रिका ही आगामी ५० वर्षातली सर्वात विकसित अशी बाजारपेठ राहणार आहे. त्यामुळे बाजारपेठेशी थेट जोडलेले असणे भारत आणि जपान या दोघांनाही आवश्यक आहे. अशाच प्रकारचे काही प्रकल्प पूर्वी पुढे करण्यात आलेले होते. त्यातली एक योजना पश्‍चिम बंगालपासून थायलंडपर्यंत एक सलग रस्ता तयार करण्याची आहे. ही योजना भारत सरकारचीच आहे. या रस्त्याने आग्नेय आणि पूर्व आशियातील काही देशांमध्ये व्यापार करणे भारताला शक्य होणार आहे. या पुढच्या काळामध्ये दोन देशांदरम्यानचे आर्थिक व्यवहार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत की त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मार्ग आवश्यक ठरणार आहेत. याच हेतूने चीनने युरोपापर्यंत रेल्वेमार्ग टाकण्याचेसुध्दा ठरवले आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव हे पंतप्रधान असताना त्यांनी मध्य आशियातल्या तेलसंपन्न देशांपासून भारतात जम्मू काश्मीरपर्यंत डिझेल वाहिनी किंवा गॅस वाहिनी टाकण्याचा प्रकल्प आखलेला होता. या प्रकल्पातून ताझिकीस्तान, उझबेकीस्तान, अझरबैजान इत्यादी तेलसंपन्न देशातील खनिज तेल भारतात आणणे शक्य होणार होते.

अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे देशादेशातल्या व्यापाराला चालना तर मिळतेच परंतु आर्थिक व्यवहाराच्या रूपाने का होईना पण दोन देशांदरम्यानच्या सीमारेषा पुसट व्हायला मदत होते. दहा वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारची एक तेलवाहिनी इराणपासून भारतापर्यंत टाकण्याची योजना आखण्यात आलेली होती. ती पाकिस्तानमधून येणार होती. मात्र तिच्यामुळे अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध दुखावणार होते. म्हणून अमेरिकेने तिच्यात खो घातला आणि या तेलवाहिनीला पाकिस्तानने अनुमती देऊ नये यासाठी त्याच्यावर दबाव आणला. तसा तो आणला नसता तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये आता कोणत्या प्रकारचे युग अवतरत आहे याची झलक जगाला दिसली असती. चीननेही पश्‍चिम आशियातून युरोपपर्यंत जाणारा आपला मार्ग आता जाहीर केलेलाच आहे. अशा मार्गाच्या निमित्ताने देशादेशातल्या सीमावादाची तीव्रता काही प्रमाणात का होईना पण कमी व्हायला मदत होईल. भारताचा आफ्रिकेपर्यंत जाणारा कॉरिडॉर हासुध्दाा पश्‍चिम आशियातूनच जाणार आहे. तो जेव्हा साकार व्हायचा तेव्हा होईल. परंतु अशा प्रकारचे मार्ग ही आगामी काळातील सगळ्याच देशांची गरज ठरणार आहे. आपण एका नव्यायुगात पदार्पण करत आहोत. ज्या युगात व्यापाराच्या निमित्ताने देशादेशातील सीमा पुसट होत जातील.

Leave a Comment