कर्नाटक सरकारने एक नवा फतवा जारी करण्याचे ठरवले आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी या फतव्याची माहिती दिली. त्याच्यानुसार कर्नाटक सरकारच्या विरोधात आणि महाराष्ट्राच्या बाजूने घोषणा देणार्‍यांना आता शिक्षा होणार आहे. कर्नाटकातल्या भाषिक अभिनिवेश बाळगणार्‍यांना नेत्यांचे पित्त जय महाराष्ट्र म्हटल्यामुळे कसे खवळते याचे हे द्योतक आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्यामध्ये वादग्रस्त असलेल्या सीमा भागात अनेक ठिकाणी मराठी भाषक नगरसेवक निवडून येतात आणि ते आपल्या भाषणाच्या शेवटी जय महाराष्ट्र अशी घोषणा करतात त्यामुळे कर्नाटकातल्या या नेत्यांना ठसका लागलेला आहे. खरे म्हणजे कर्नाटक सरकार या संबंधात विधेयक मांडणार आहे ते कन्नड भाषकांच्या बहुमताने कदाचित मंजूरही होईल परंतु ते वैध ठरेल की नाही याविषयी शंका वाटते.
कारण भारतात लोकशाही आहे आणि कोणतेही राज्य हे दुसर्‍या राज्याच्या विरोधात नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या वितुष्ट आहे. तरीही पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणण्यास कायद्याने बंदी नाही. भारत-पाकिस्तान प्रमाणे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र हे काही परस्परांचे शत्रू नाहीत. तेव्हा कर्नाटकात जय महाराष्ट्र म्हणणे हे बेकायदा ठरवणे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने अतीशय विसंगत असे ठरणार आहे. गेल्या एक तारखेला महाराष्ट्र दिन साजरा झाला. तो महाराष्ट्रात तर साजरा झालाच पण उत्तर प्रदेशातसुध्दा तो साजरा होऊन तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी जय महाराष्ट्राची घोषणा केली. खुद्द मुख्यमंत्र्यांना अशी घोषणा करण्यात काही गैर वाटले नाही. परंतु कर्नाटकात मात्र जय महाराष्ट्र म्हणणे बेकायदा ठरवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या दरम्यान सीमावाद आहे ही गोष्ट खरी. दोन्ही राज्यांच्या या संबंधात वेगवेगळे म्हणणे आहे. परंतु त्यामुळे ही दोन राज्ये परस्परांचे शत्रू ठरू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात कित्येक ठिकाणी कन्नड भाषकांचे कार्यक्रम थाटामाटात होत असतात. कन्नड भाषकांचे साहित्य संमेलनही सोलापुरात भरवले जाणार आहे. महाराष्ट्राने नुकतेच कर्नाटकाला आपल्या हिश्श्याचे सहा टिमएमसी पाणी कोयना धरणातून सोडलेले आहे. त्यातून महाराष्ट्राने सौहार्दाचे दर्शन घडवले. असे सौहार्द आवश्यकही आहे. परंंतु कर्नाटकाला मात्र ते मान्य नाही. म्हणून जय महाराष्ट्र म्हणणे बेकायदा ठरवण्याच्या घातक निर्णयाची विधेयके सादर करण्याची दुर्बध्दी कर्नाटकाच्या मंत्र्यांना सुचत आहे.