सध्या महाराष्ट्रामध्ये असा एक माहोल तयार केला जात आहे की ज्यामध्ये शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती हा अगदी जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे असे वाटावे. शेतकर्‍यांच्या समस्या हा नक्कीच जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे. परंतु कर्जमुक्तीच्या मागणीवरून मोठा आवाज उठवणारे पक्ष शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे साकल्याने न बघता आणि त्या प्रश्‍नाचा सर्वांगीण विचार न करता केवळ कर्जमुक्तीवरच नको एवढा भर देत आहेत. हा विषय एवढा चर्चेचा झाला आहे की त्याचे पडसाद सोशल मीडियावरसुध्दा उमटत आहेत. व्हॉटस्ऍपवर एक नेटिझनने यावर फारच मार्मिक भाष्य केले आहे. ते मार्मिक तर आहेच पण ज्यांना उद्देशून केलेले आहे त्यांना ते कदापीही पचनी पडणारे नाही.
या नेटिझनच्या मते शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती दिली पाहिजे असे शिवसेनेचे हे मत आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या दोघांचाही पराकोटीचा आग्रह आहे. कर्जमुक्तीला विरोध आहे तो केवळ भारतीय जनता पार्टीचा. परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कर्जमुक्तीला विरोध करणारी भारतीय जनता पार्टी ही अल्पमतात आहे. मग राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांना कर्जमुक्ती आवश्यक वाटत असेल तर त्यांच्या समोर एक सोपा उपाय आहे. या तीन पक्षांनी मिळून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार पाडावे. या तिघांच्याही आमदारांची बेरीज १५५ होते. म्हणजे त्यांचे बहुमत होऊ शकते. त्यांनी भाजपाचे सरकार पाडावे आणि आपले सरकार सत्तेवर आणून तत्काळ कर्जमुक्तीचा निर्णय जाहीर करावा. ही काही अशक्य गोष्ट नाही. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या हातात बहुमत नाहीच.
या हुशार नेटिझनने महाराष्ट्रातल्या या १५५ आमदारांना एक आव्हानच दिलेले आहे. हे सर्व आमदार कर्जमुक्तीची मागणी जेवढ्या तीव्रपणे करतात तेवढी तीव्रता त्यांच्या मनात खरोखरच असेल आणि शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती ही त्यांच्या दृष्टीने एवढी पराकोटीच्या महत्त्वाची असेल तर त्यांनी आपले सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एक व्हायला पाहिजे. पण तसे होणार नाही हेही सर्वांना माहीत आहे. कारण या १५५ आमदारांना शेतकर्‍यांविषयी खरोखरीची कळकळ नाही. पण त्यांचा तसाच दावा असेल तर त्यांनी सरकार पाडावे, स्वतःचे सरकार आणावे आणि क्षणात शेतकर्‍यांच्या कर्जांची माफी देऊन टाकावी. हे आव्हान स्वीकारण्याची हिम्मत उध्दव ठाकरे, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे, अशोक पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे हे दाखवतील का ?