पाकिस्तानी मनमानीला टोला


कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात जागतिक न्यायालयाने पाकिस्तानच्या मनमानीला आणि दहशतवादी प्रवृत्तीला जबरदस्त टोला लगावला असून जाधव यांची फाशी आपला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवावी असा आदेश दिला आहे. जागतिक न्यायालयात या संबंधात भारताची बाजू मांडण्याचे स्पृहणीय काम ऍड. हरिश साळवे यांनी केले. साळवे हे भारतातल्या अतीशय महागड्या वकिलांपैकी एक आहेत. पण त्यांनी विश्‍व न्यायालयात भारताची बाजू मांडण्यासाठी आपल्या नेहमीच्या पध्दतीप्रमाणे १५ लाख रुपये न घेता केवळ १ रुपया फी घेतली. त्यांच्या विरोधात पाकिस्तानची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज उभी करण्यात आली होती आणि त्यांची फी ५ कोटी रुपये होती. परंतु ५ कोटी रुपये फी घेणारे पाकिस्तानी वकील पराभूत झाले आणि राष्ट्रभक्तीने प्रेरित होऊन न्यायालयात उभे राहणारे हरिश साळवे हे विजयी झाले. त्यांनी पाकिस्तानच्या मनमानीची कहाणी न्यायालयासमोर मांडली. ती न्यायालयाने मान्य केली. पाकिस्तानचा न्यायालयात पराभव झाला.

पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण ज्या पध्दतीने हाताळले आहे त्याचा पूर्ण फज्जा उडाला. या खटल्यात पाकिस्तानचा विजय होणे शक्यही नव्हते. कारण एखाद्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावायची असेल तर त्या संबंधातला खटला ज्या पध्दतीने चालवायला हवा त्या पध्दतीने कुलभूषण जाधव यांच्या वरचा खटला चालवलेला नव्हता. मुळात कुलभूषण जाधव यांची झालेली अटक ही पाकिस्तानात झालेली नव्हती. बलुचिस्तान आणि इराण यांच्या सीमेवर त्यांना जबरदस्तीने उचलून नेण्यात आले होते. वास्तविक जाधव हे व्यापाराच्या निमित्ताने इराणमध्ये गेलेले होते. बलुचिस्तानचा काही भाग इराणमध्ये आहे आणि मोठा भाग पाकिस्तानात आहे. त्यामुळे ते बलुचिस्तानच्या आणि इराणच्या सीमेवर आलेले असताना जणू त्यांना बलुचिस्तानात अटक केली आहे असे दाखवत पाकिस्तानच्या लष्कराने त्यांचे अपहरण केले होते. या प्रकरणात पाकिस्तानने केलेली मनमानी तीन प्रकारची होती. एक म्हणजे कुलभूषण जाधव यांना पकडल्यानंतर ते भारतीय असल्यामुळे पाकिस्तानातल्या भारतीय वकिलातीला त्यांच्या अटकेची कल्पना द्यायला हवी होती तशी ती देण्यात आली नाही. कारण तसे केले असते तर जाधव यांच्या निमित्ताने भारत पाकिस्तानात हेरगिरी करतो असे बालंट भारतावर लावता आले नसते. म्हणजे ही एकतर्फी अटक होती.

दुसरी गोष्ट म्हणजे जगातल्या कोणत्याही न्यायालयात कसलाही खटला भरला गेला तरी आरोपीला कायद्याचा वापर करण्याची मुभा दिली जात असते. त्याला प्रचलित कायद्यानुसार आपण निर्दोष आहोत हे सिध्द करण्याची संधी दिली जाते. पण पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना ही संधी वारंवार मागूनही दिली नाही. शिवाय भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील अधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याची अनुमतीही त्यांना दिली नाही. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे कसलेही म्हणणे ऐकून न घेता त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांचा कबुलीजबाब लिहून घेतला. कोणत्याही प्रकारच्या खटल्यामध्ये कोठडीत लिहून घेतलेला आरोपीचा कबुलीजबाब हा विश्‍वासार्ह मानला जात नाही. कारण तो दबावाखाली लिहून घेतला असण्याचीच शक्यता जास्त असते. एका बाजूला हा कबुलीजबाब असा तकलादू होता परंतु पाकिस्तानच्या वकिलांचा गट हा कबुलीजबाबच ठोस पुरावा म्हणून न्यायालयासमोर ठेवत होता. जगातल्या कोणत्याही तालुक्याच्या स्तरावरील कोर्टातसुध्दा असले कबुलीजबाब पुरावा म्हणून मानले जात नाहीत. मग जागतिक न्यायालयात तर त्याची काय किंमत होणार आहे?

ऍड. हरिश साळवे यांनी या प्रकरणात नाममात्र एक रुपया फी घेऊन देशाला विजय मिळवून दिला. त्यामुळे ते देशात आज हिरो ठरले आहेत. परंतु त्यांनी याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना या यशाचे श्रेय आपल्या पेक्षाही परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना असल्याचे म्हटले आहे. कारण राजनैतिक पातळीवर योग्य निर्णय घेऊन पाकिस्तानच्या या मनमानीला जागतिक न्यायालयात आव्हान द्यावे ही कल्पना सुषमा स्वराज यांचीच आहे. या कल्पनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुषमा स्वराज यांची प्रशंसा केली आहे. एका बाजूला हा खटला जिंकला गेला असला तरी अजूनही तो अंतिमतः निकाली निघालेला नाही. जाधव यांच्या फाशीला तूर्त स्थगिती मिळाली आहे. ती फाशी कायमची रद्द झालेली नाही. तशी ती व्हावी म्हणून आता न्यायालयात न्यायदानाची किचकट प्रक्रिया सुरू होईल आणि साधारणतः पाच-सहा महिने तरी हा खटला चालेल. भारताच्या दृष्टीने धोक्याची गोष्ट अशी आहे की असा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कुलभूषण जाधव हे पाकिस्तानच्या ताब्यात राहणार आहेत. त्यांच्या या ताब्यात जाधव यांचा अनन्वित छळ होण्याची भीती आहे. पाकिस्तान त्यांना फासावर लटकवू शकत नसला तरी कोणत्याही प्रकारने त्यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करू शकते. तेव्हा भारताने अजून एक अर्ज दाखल करून कुलभूषण जाधव यांचा ताबा यूनोसारख्या संघटनेकडे द्यावा अशी मागणी करायला पाहिजे.

Leave a Comment