सोन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने आखलेल्या वेगवेगळ्या योजना लोकांना आकर्षित करण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत. एका संशोधन संस्थेने केलेल्या पाहणीतून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सर्वसामान्य लोकांना या योजनांबाबत फारशी माहिती नाही, असे या पाहणीच्या अहवालात म्हटले आहे.
अहमदाबाद येथील इन्स्टिट्यूट फॉर फायनान्शियल मॅनेजमेंट अँण्ड रिसर्च (आयएफएमआर) के संशोधकांनी ही पाहणी केली आहे. यासाठी भारतीय व्यवस्थापन संस्था, अहमदाबादच्या ‘भारतीय सुवर्ण धोरण केंद्राने (आयजीपीसी) आर्थिक मदत केली आहे.
महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, तमिळनाडूतील कोईम्बतूर, पश्चिम बंगालमधील हुगली आणि उत्तर प्रदेशातील सहारणपूर या चार जिल्ह्यांतील 1,000 लोकांमध्ये ही पाहणी करण्यात आली. आयजीपीसीचे प्रमुख प्रा. अरविंद सहाय यांनी ही माहिती दिली. संशोधकांनी या चार जिल्ह्यांतील ज्या 1,000 लोकांशी चर्चा केली, त्यांतील केवळ पाच लोकांनाच सरकारच्या सोन्याच्या योजनांची माहिती होती, अशी धक्कादायक माहिती या पाहणीतून समोर आली.
सरकारने प्रत्यक्ष सोन्याची मागणी कमी करण्यासाठी सोन्याच्या गुंतवणुकीच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सोव्हरीन गोल्ड बॉंड योजना आणि सुवर्ण नाणे योजना अशा अनेक योजनांचा त्यात समावेश आहे.
आयएफएमआरच्या संशोधक मिशा शर्मा म्हणाल्या, ‘‘या तीन सुवर्ण योजनांबाबत लोकांना एक तर अत्यंत कमी माहिती आहे किंवा त्यांच्यात काहीही जागरूकता नाही, असे आम्हाला दिसून आले. या योजना दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. चार जिल्ह्यांतील केवळ पाच लोकांनाच त्याबाबत माहिती होती.’’